मेलम्चीको खानेपानी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । मेलम्चीको पानीका लागि काठमाडौं उपत्यकाबासीले वर्षौं पर्खे । निर्माण शुरु भएको झण्डै तीन दशकपछि मेलम्चीको पानी उपत्यका ल्याउन सफल भइयो । पानीको हाहाकार झेलिरहेका काठमाडौं उपत्यकाबासी मेलम्चीको पानी आएपछि निकै नै खुसी भएका थिए ।
अब पानीका लागि तड्पिनुपर्दैन् भन्ने उनीहरुको आशा निराशामा परिणात भएको छ । उपत्यकाभित्र कति घरमा मेलम्चीको पानी आउँछ, कति घरमा आउँदैन् । सम्पूर्ण व्यवस्थापन मिलाइ नसकेको हुनाले आम सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । मेलम्चीको पानी पनि वर्षभरि आउँदैन् ।
खर्बौं लगानी गरि बल्लतल्ल काठमाडौं ल्याइएको पानी ६ महिनाभन्दा धेरै त बन्द हुन्छ । बर्खामा आएको बाढीका कारण आयोजना क्षतिग्रस्त हुने गरेको छ । जसका कारण सर्वसाधारण पानी प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुन्छन् । पानीको माग गर्दै राजधानीबासीले यसअघि आन्दोलन गरेका थिए ।
हरेक कामका लागि पानी चाहिन्छ । पिउनदेखि लिएर घरायसी धन्दाका निम्ति पानी नभई हुँदैन् । उपत्यकाका खोला जति प्रदूषित भइसकेकाले यहाँ पानीको निकै हाहाकार छ । घरधनीदेखि लिएर भाडा बस्नेको समस्या थियो, पानी । ट्याकंर र जारको पानी किनेर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
मेलम्चीको पानी आएपछि घरधनीहरुलाई राहत भएको छ । तर, कोठा बस्नेको अवस्था भने उही नै छ । घरधनी बहालमा बस्नेलाई पानी नै दिँदैनन् । बरु आफ्नो गाडी धुन्छन्, लगेर पोख्छन् । घरधनीहरुले बसिबसि खानका लागि भटाभटी घर बनाए, सरकारले पनि आँखा चिम्लेर नक्सा पास गरिदियो ।
आफ्नो घरमा भएजति कोठा, फ्ल्याट, सटर घरधनीले भाडामा लगाएका छन् । अहिले काठमाडौंमा कोठाभाडा कति मँहगो छ । कमाएको आधा त भाडामै सकिन्छ । एउटा कोठाको ठाउँ हेरेर पाँच हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म छ । ३० हजारदेखि १६ लाखसम्मको सटर छ, यहाँ ।
फ्ल्याट त २५ हजारभन्दा माथिकै छ । बत्ती, पानी, फोहोरको पैसा घरधनीले जति माग्यो, त्यति नै तिर्नुपर्छ । महिना मर्नुअघि भाडा माग्छन्, घरधनी । सवारी साधन राखेको पनि पैसा लिन्छन् । तर, भाडामा बस्नेलाई कुनै सुविधा दिँदैनन् । न पानी दिन्छन् न छतमा गएर घाम ताप्न ।
लुगा धोएर सुकाउने ठाउँ हुँदैन् । यो त सिँधै लुटको धन्दा भएन् र ? बिल नदिईकन पैसा लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारले पनि बिल नलिई पैसा नदिनु भनि बारम्बार सुसूचित गराइरहेको हुन्छ । घरधनीको हकमा यो लागु गर्नुपर्दैन् ? भाडा उठाउने अनि बिल नदिने ।
भाडामा बस्नेले खाईनखाई भाडा तिर्छ । घरधनीले जति माग्यो त्यति भाडा तिरेका छन्, कोठा बहालले । तर, घरधनीले यो कुरा सोच्दैनन् । वास्तवमा भन्ने हो भने घरधनीमा मानवता नै छैन् । भाडामा बस्ने मान्छे नै होइनन्जस्तो व्यवहार गरिन्छ । सुकुम्बासीको दृष्टिले हेरिन्छ ।
घरधनीले हामी मात्र धनी, हामी मात्र पढेलेखेको, हाम्रो मात्र जायजेथो भएकोजस्तो गर्छन् । उपत्यकामा नहोला तर सबैको आफ्नो थातथलोमा जायजेथो छ नै । घरधनीले यो कुरा बिर्सिन्छन् कि बाहिर जिल्लाको मान्छे आएर बसिदिँदा उनीहरुको चुल्हो बलेको छ । घरधनीले जे गरेपनि छुट छ ।
बहालमा बस्नेसँग महिना मर्नुअगावै भाडा उठाउनेहरुले राज्यलाई राजश्व तिरेका छन् ? कोठा सबै भाडामा हुन्छ तर आफ्नो मान्छे बसेका छन् भनेर सरकारकै आँखामा धुलो झोकिदिन्छन् । एउटा घरमा करोडदेखि अर्बसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । तर, खोइ त राजश्व ?
लगानीको पनि राजश्व तिर्नुपर्ने होला नि ? सरकार धरधनीप्रति निकै नरम भइदियो, जसले गर्दा उनीहरुको मनोमानी चलेको छ । रोचक प्रसङ्ग के भने, घरधनीहरु घर आफ्नो निजी सम्पत्ति हो भन्छन् । भाडामा लगाएपछि त्यो कसरी निजी भयो ? निजी भनेको त आफ्नै परिवारमा मात्र प्रयोग हुनुपर्यो ।
अधिकांश घर नक्साविपरीत बनाइएको छ भने कतिपय त नक्सा पास नै छैन् । दुई तलाको नक्सा पास गरेर ६ तलाको घर ठड्याएको छ । स्थानीय सरकार अनुगमन गर्दैन्, जसका कारण घरधनीहरुको ज्यादती बढेको छ । घरधनीहरुले एकल महिला, विद्यार्थी, दलित, आर्थिक कमजोर भएका, ज्यालादारी गरेर खानेहरुलाई कोठा दिँदैनन् ।
कोठा दिने बेलामा लोकसेवा आयोगले सरकारी जागिरका लागि अन्तरवार्ता लिएझैं सोध्छन् । घर कहाँ हो ? थर के हो ? के गर्छस् ? कति जना बस्ने ? सबै सोधपुछ हुन्छ । प्रश्न सोध्छन् अनि चित्त बुझ्यो भने मात्र राख्छन् । बेकारमा अर्काको समय खेर फालिदिन्छन् । भाडामा बस्नेहरु सित्तैमा बसेका होइनन् ।
घरधनीले जति भन्यो, त्यति तिरेका छन् । घरधनी खुरुखुरु भाडाचाँहि लिने अनि सुविधाचाँहि कसले दिन्छ नि ? सुविधाको प्रयोग नै नगरिकन महिनैपिच्छे खनखनी भाडा तिर्नुपर्दा बहालमा बस्नेको पनि मन दुख्छ नि । पैसा कमाउन कति दुःख छ । पानी नहुँदा कति समस्या हुन्छ ? यो कुरा घरधनीले बुझ्दैनन् ।
आफैं मात्र प्रयोग गर्न पाए हुन्छ । तल भाडामा बस्ने एक बाल्टिन पानीका लागि तड्पिरहेका हुन्छन्, घरधनीहरु छतमा राखेर खललखलल कुकुरलाई नुहाइदिन्छन् । भाडामा बस्नेलाई दिन पानी हुँदैन्, कुकुर नुहाउन र गाडी धुनचाँहि हुन्छ । पहिलो कुरा त घरधनीले बच्चा भएकालाई कोठा दिँदैनन् ।
बिरामी र रोगीलाई कोठा पाउन पनि महाभारत छ । पाइहाले पनि घाम ताप्ने ठाउँ नहुँदा साह्रै सास्ती हुने गरेको छ । कोठा सर्ने बेलामा रंग लगाइदिनुपर्छ । बत्ती, पानीको धारा, चुकुलहरु बनाउन लगाउँछन् । घरधनीले तीन महिनामै भाडा बढाउँछन् । घरधनीले मागेजति भाडा दिएन् भने सरेर जा भनेर निर्देशन दिइहाल्छन् ।
अर्को घरमा परेपनि उही बाध्यता छ । घरधनीले जति अन्याय, अत्याचार गरेपनि सहेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । उपत्यकाभित्र मात्र होइन्, बाहिर पनि धेरै मान्छे भाडामा बस्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीले गर्दा भाडामा बस्ने क्रम बढेको छ । तर, सरकारले घरहरुको वर्गीकरण गरेको छैन् ।
कुन घरको भाडा कति ? कुन घर कोठा, फ्ल्याट र सटरका लागि ? सरकारले छुट्याएको छैन् । एउटै घरमा पसल पनि छ, अफिस पनि । अझै कोठामा बस्ने मान्छे पनि छन् । घरधनीहरुले कोठा भाडामा लगाएर व्यापार थालेका छन् । अहिले यो सबैभन्दा सजिलो व्यापार बनेको छ ।
भाडामा बस्नेले के के सुविधा पाउने हो ? सरकार कानुन बनाउँदैन् । काम गर्ने ठाउँमा त महिना मरेपछि मात्र त तलब दिन्छ । तर, घरधनीहरु अगावै भाडा माग्छन् । कम्ता सास्ती छैन्, भाडावाललाई । तर, तिनको पीडा कसले सुनिदिने ? स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु घरधनीको मात्र कुरा सुन्छन् ।
चुनावमा भोट जो आउँछ । घरधनीहरुले सर्वसाधारणलाई ठगेका छन्, कर पनि छली गरेका छन् । सरकारले ६–६ महिनामा घरको अवस्था चेकजाँच गर्ने र घर पनि कम्पनी र घरेलुमा लगेर पञ्जीकरण गर्ने निर्णय गर्ने हो भने राजस्वको ठूलो स्रोत बन्न सक्छ । घरधनीहरु आफू कमाइरहेका छन् तर राज्य रित्तै छ ।
वडा, नगरपालिकाले घरघरमा कर्मचारी खटाएर घरभाडाको विवरण संकलन गर्नुपर्छ । यसले धेरै फाइदा हुन्छ । एकातिर रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । घरधनीले १५ हजार भाडा उठाए भने पाँच सयको कर तिर्छन् । स्थानीय सरकारले विवरण संकलन गर्ने हो भने कर छली गर्न पाइएन् ।
घरधनीले जति सटर भाडा बढायो, त्यति नै व्यापारीले सामानको मूल्य बढाउँछन् । जसका कारण आम सर्वसाधारणको भान्सा मँहगिन पुग्छ । घरधनीको ज्यादती सहने कि अब भाडावालले बोल्ने ? भाडावालले नबोल्दा त लुटको धन्दा मच्चिएको हो । आफ्नो हकअधिकारका लागि नलडिकन नहुने रहेछ भन्ने भाडावालले बुझ्न जरुरी छ।
