- भोजराज घिमिरे
महाकाली सन्धि तत्कालीन श्री ५को सरकार र भारत सरकारबीच महाकाली नदिको जलधार विकास सम्बन्धि सम्झौता थियो । विस. २०५३ साल असोज ४ गते सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियोे । महाकाली नदिको अधिकांश भाग दुई मुलुकबीचको सीमा नदी पानी उपयोग गर्ने सम्बन्धमा एक सन्धि हुन आवश्यकता छ भन्दै सन्धि भएको थियो ।
४ मार्च सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनीबिच भएको सुगौली सन्धिमा नेपालको राजाले महाकाली नदीभन्दा पश्चिमको भुमिमाथि दाबी गर्न नपाइने कुरा उल्लेख थियोे । यसको अर्थ महाकाली नदी पुरै नेपालको हो र नदीपारि नेपालले भुमिमाथि दाबी गर्न नपाइने भनिएको हो ।
तर राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जङगबहादुर राणाको पालामा २१ अक्टोबर सन् १९२० मा इष्ट इन्डिया कम्पनीले महाकालीमा शारदा बाँध बनाउदा नेपाल सरकारले केही बोल्न सकेनन् । उल्टै बाँधको कारण नेपाली भुमि करिव दुई हजार आठ सय अन्ठानब्बे एकड जमिन डुबानमा पर्याे ।
त्यसबापत इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले नेपाललाई चारहजार एकड जमिन फिर्ता गर्ने त्यसबेलाको सम्झौतामा उल्लेख थियोे । तर नेपालले उक्त जग्गा हालसम्म पनि पाएको छैन ।
यही महाकाली सन्धि २०५३ साल असोज ६ गते संसदबाट पारित गराउनुपर्ने थियोे । तर सामान्य बहुमतबाट होइन त्यसबेलाको संविधान २०४७ अनुसार सन्धिसम्झौताहरु संसदको दुईतिहाई बहुमतबाट पास गर्नुपर्ने प्रावधान थियोे ।
त्यस सन्धिमा नेकपा एमालेभित्रैको एउटा ठुलो समुहले महाकाली सन्धिको बिरोध गर्याे । यही मुद्दाको कारण नेपालगन्जमा भएको नेकपा एमालेको छैटौं महाधिवेशन लगत्तै विस. २०५४ साल फागुन २१ गते नेकपा एमाले बिभाजन भयो । यस्तै यस्तै राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौता खारेज गर्नसक्छन भनेर नै हो ।
कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको दशवर्षे जनयुद्धलाई नेपाली जनताले सहयोग र शुभेच्छा राखेका थिए । तर उहाँ नेतृत्वको नेकपा माओवादी पार्टीले पनि कांग्रेस ,एमालेका नेताहरूले गरेजस्तै, कान्छा मामाको त यो गति जेठा मामाको त भाङग्राको धोती भन्ने उखानसँग मिल्दोजुल्दो गर्याे ।
सत्ताको कुर्सीमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल अहिले भारतीय संस्थापन पक्षलाई खुसीपार्ने र भारतले गरेको थिचोमिचो प्रति खासै केही नबोल्ने अवस्थामा पुगेका हुन कि भन्ने आभास आमजनतामा हुनथालेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पद जोगाउन ईपीजीको प्रतिवेदन अगाडि नबढाउने र अर्को लिम्पियाधुरा सहितको भुमिसमेटिएको कर्तमान नेपालको नक्साबारे भारतसँग केही नबोल्ने र अर्को बिषय अन्तर्राष्ट्रिय बिमास्थल भारतीय एउटा निजी कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । जनताको यसरी विश्वास गुमाएको कारण राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूप्रति जनताको विश्वास एकपछि अर्को गर्दे गुम्दैछ ।
दलहरू सत्ता र कुर्सीका लागि जहाँ जो सँग पनि मिलेका छन । सिद्धान्त र नीतिमा नटिक्ने एकले अर्कोको विरोध गर्ने, त्यो विरोध पद र कुर्सीका लागि हुने चलनले नै धर्म निरपेक्षसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै जनताको आस्था घट्दै गएको छ । त्यसैको फाइदा उठाउदै सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीहरु र दुर्गा प्रसाइहरु प्रतिक्रान्तिका धुनहरु बजाउन थालिसकेका छन ।
वामपन्थी भनिएका दल र नेताको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नेपाल भारतबीचमा भएका असमान सन्धि सम्झौताहरु हेरफरह गर्नुपर्ने हो । सदनमा क्रान्तिकारी पारा देखाउने प्रतिपक्षले पनि कम्तिमा असमान सन्धि सम्झौता खारेजी गर्न र नेपालहीतमा कार्यान्वयन नभएका सम्झोता कार्यान्वयनका लागि आवाज वुलन्द गरे उनिहरुको क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद पुष्टि हुन्थ्यो ।
