काठमाडौं ।पुष १३, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन क्रमशः काट्दै जाने भएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न ६१ वटा उद्योगको २२ अर्ब बक्यौता विवरण सार्वजनिक गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विगतको बक्यौतालाई तीन समय खण्डमा विभाजन गरेको बताए ।
२०७२ साउनदेखि पुससम्मको ९७ करोड, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्म ६ अर्ब बक्यौता र २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठ मसान्तसम्म ८ अर्ब तीन लाख बक्यौता गरी तीन समय खण्डमा विभाजन गरिएको छ।
संसदीय समितिको निर्देशन, महालेखाको निर्देशन, अख्तियारको चासो वढेपछि प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन कम्मर कसेको हो । यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले हालसम्ममा ९ उद्योगको लाइन काटिसकेको छ ।
उद्योगी व्यवसायीहरूले २०७२ पुस अगाडिको अतिरिक्त शुल्क लिन नमिल्ने र लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि लिन नमिल्ने बताउँदै आएका छन्। २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको हकमा जति विद्युत प्रयोग भएको हो, त्यसको आधारमा मात्र विद्युत शुल्क तिर्ने अडान उद्योगीको छ ।
यही विवादका बीचमा प्राधिकरणले अहिलेसम्म ९ वटा उद्योगबाट कुल १२ अर्ब ५० करोड बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काटिसकेको छ। प्राधिकरणका अनुसार ६१ उद्योगमा गरी कुल २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।
प्राधिकरणले आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले बिगतमा दैनिक रूपमा १७÷१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ ब्यहोरिरहेको बेला २ सय ३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैर व्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गर्न दिएको उल्लेख गरेको छ । २ सय ३९ उद्योगमध्ये १ सय ७८ उद्योगले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन वापतको प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन्।’
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार डेडिकेटेडको शुल्क निर्धारण अघि २०७२ साउनदेखि पुससम्म र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि २०७५ वैशाख ७१ देखि २०७७ असारसम्मको महसुल’दयगत विद्युत् नियमन आयोगले अहिलेसम्म निर्णय गरेका छैनन् ।
विद्युत् प्राधिकरण अनिर्णयको बन्दी बन्न नसक्ने भएकाले सबै महसुल उठाउन बाध्य भएर लाइन काट्नु परेको भनाइ कार्यकारी निर्देशक घिसिङ्गको भनाइ रहेको छ । नियमन आयोगबाट फरक निर्णय भए त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने समेत उनले बताए ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगीहरुलाई प्राधिकरणले काटेको बिलअनुसार शुल्क तिर्न आए किस्तामा रकम बुझाउन दिइने विकल्प समेत दिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको टाइम अफ डेट ९टीओडी० मिटरको तथ्यांक अहिले उपलब्ध नभएकाले उद्योगीको माग अनुसार निर्णय गर्न नसकिने भनाइ घिसिङ्गको छ ।
२०७० सालको प्रतिवेदनले नै उद्योगहरुमा विद्युत् खपत भएको स्पष्ट पार्ने भन्दै उनले जुन चिजको डाटा छैन, त्यसको पछि नलाग्न आग्रह गरे ।
पटक–पटकको ताकेतामा पनि छुट महसुल तिर्न नआएपछि प्राधिकरणले २०७६ चैत्र ५ गते विराटनगरबाट केही उद्योगहरुको विद्युत लाइन बिच्छेद गर्न सुरु गरिएको थियो । तर, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पौष २१ गतेको निर्णय बमोजिम उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, अर्थ, उद्योग मन्त्री र सोही मन्त्रालयका सचिवहरुको बैठकले कोरोना भाइरसको कारण समग्र उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभावलाईसमेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड तथा ट्रंक महसुल सम्बन्धी विवाद भएका उद्योगहरुको सम्बन्धमा थप निर्णय नहुञ्जेल विद्युत लाइन नकाट्ने र उद्योगहरुलाई साबिक बमोजिम नै सेवा सुचारु गराउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लेखी पठाउने भन्ने निर्णय प्राप्त भएपछि लाइन पुनः जोडिएको थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत खपत गरेको तथ्याङ्क सुरक्षित रहेको बताएको छ ।सोही आधारमा नै उद्योगहरुलाई महसुल भुक्तानीका लागि पत्राचार गरिएको छ ।
उद्योगीहरुले भने विवाद भएको समयमा आफूहरुले निरन्तर विद्युत महसुल बुझाएको र प्रयोग नगरेको तीन बर्षपछि विल आएको जनाएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठनको माग गर्दै आएको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार तिर्नुपर्ने रकम तिर्न उद्योगी तयार रहेको जानकारी गराउँदै महासंघले यस’दयगत कानुनसम्मत रूपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने सो उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नुपर्ने देखिएमा जबर्जस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने बताएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले विवादित समयमा पनि नियमित बिल तिरिरहेका उद्योगको विद्युत् काट्नु उचित नभएको बताएको छ ।
उद्योगहरूले विवादित समयको समेत नियमित बिल तिरिरहेका बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसरी विद्युत् लाइन काटिदिनु अनुचित भएको भनाइ परिसंघको छ । अहिले थप बिलको मात्र विवाद भएको भन्दै परिसंघले विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काट्नु उचित नभएको बताउँदै आएको छ ।
ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता विवादमा उद्योगीहरू मध्यमार्गी बाटो अपनाउन तयार भएको र तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरे संयोजक रहेको समितिले तीन वर्षअघि बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा महसुल बुझाउन उद्योगीहरू तयार भएको भनाइ परिसंघको छ ।
