काठमाडौं । बैदेशिक रोजगारीमा नयाँ गन्तव्य बनेको युरोपका ५ देशसहित ८ मुलुकमा सरकारले नेपाली दूतावास स्थापना गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बाक्लिँदै गएको नेपाली समुदायलाई कन्सुलर सेवा प्रदान गर्न पोर्चुगल, रोमानिया, माल्टा, साइप्रस, क्रोएसिया, माल्दिभ्स, पोल्यान्ड र टर्कीमा दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको हो ।
यी दूतावासमा परराष्ट्र सेवाको उपसचिव, श्रम मन्त्रालयको अधिकृतस्तरको श्रम सहचारी र एक जना स्थानीय कर्मचारी रहेनेछन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा सोमबार र मंगलबार बसेको उच्चस्तरीय बैठकले सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन लागि ४७ बुँदे निर्णय गरेको छ । बैठकमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल, श्रमसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, गृहसचिव दिनेश भट्टराई, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, विभिन्न १२ वटा मुख्य गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली नियोगका राजदूत, महावाणिज्यदूत र सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव समेतको सहभागितामा उक्त निर्णय भएको हो ।
दूतावास खोल्ने प्रक्रिया पु¥याउन प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन । यसलाई विशेष प्राथमिकता दिई आवश्यक कार्य अगाडि बढाउन अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । युरोपमा अदक्ष कामदारको संकट बढेपछि नेपालसहित दक्षिण एसियाबाट कामदार जानेक्रम बढेको छ । दूतावासहरूका अनुसार हाल सबैभन्दा बढी पोर्चुगलमा ४५ हजार, रोमानियामा २१ हजार, १० हजार, टर्कीमा १० हजार, माल्दिम्भसमा १२ हजार र पोल्यान्डमा २१ सय नेपाली रहेको जनाइएको छ ।
युरोपमा कामदारको माग बढेपछि मानव तस्करी पनि बढेको छ । यी देश हेर्ने जिम्मेवारी पाएका दूतावासले मानव तस्करी रोक्न नसक्ने भएपछि दूतावास थप्न लागिएको हो । यी देशलाई जर्मनी, अस्ट्रिया र पाकिस्तानमा रहेका नेपाली दूतावासले हेर्ने गर्छन् ।
अहिले ४० हजार मागपत्र प्रमाणीकरण हुन रोकिएको छ । म्यानपावरमार्फत कामदार नपठाउँदा ठूलो संख्यामा व्यक्तिगत रूपमा गइरहेको बताइन्छ ।
