रकारले बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रूपमा घोषणा गर्ने तयारी थालेको छ । सोमबार सिंहरदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालले तत्काल बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रूपमा घोषणा गरेर जाने तयारी भइरहेको बताएका हुन् ।
उनले बाँदरको केसमा भने संसदमै सहमति गरेर वा संकल्प प्रस्ताव पास गरेर नगइकन सरकारबाट सिधै मार्ने, पक्रने लगायतका काम गर्दा धार्मिक, सांस्कृतिक, पारम्परिक रूपमा प्रश्न उठ्ने बताए । उनले संसद् र समितिले बाँदरका लागि दिने निर्देशनले मन्त्रालयलाई सोही अनुसारको योजना बनाएर काम गर्न हुने बताए ।
मानव र जीवजन्तुबीचकाे द्वन्द्व समाधानका लागि ठाउँमा ठाउँमा ठूला वन्यजन्तु पार्क नबनाउने हो भने समस्या समाधान गर्न कठिन रहेको खरालकने भनाइ छ । उनले अहिले सानो खोरमा ६ वटासम्म बाघ राख्ने गरेको उल्लेख गर्दै पशु अधिकारको हनन भएको पनि जिकिर गरे । वन्यजन्तुलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयको बजेट अपर्याप्त रहेको उनले बताए ।
समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका लागि बनाइएको निर्देशिका क्षतिपूर्ति नभएको बताए । सो निर्देशिका राहत मात्रै भएको उनको भनाइ थियो । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि २० देखि २२ करोड चाहिने अनुमान रहे पनि अर्थ मन्त्रालयले १० करोड मात्रै बजेट दिएको यो रकम अपर्याप्त रहेको बताए ।
समितिको बैठकमा बोल्दै वन तथा भू संरक्षण विभागका महानिर्देशक शिवकुमार वाग्लेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा सबै किसिमका विकासका आयोजनामा वनका कारण समस्या भयो भन्ने कुरा बुझाइको कमी भएको उल्लेख गरे । उनले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र रुख काट्न अनुमति नदिएको भन्दै यसमा प्रक्रियागत कुरा लामो हुने गरेको बताए ।
महानिर्देशक वाग्लेले ऐनले नै वन क्षेत्रको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुने उल्लेख गरेको भन्दै प्रक्रियागत कुरा लम्बिँदाको समस्या वनलाई देखाउने गरिएको बताए ।
