काठमाडौं । क्रसर उद्योगको नवीकरण खुलाइ प्रक्रिया सहज बनाउन व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै क्रसर उद्योग नवीकरणमा समस्या देखिएको जनाएको हो ।
तोकिएका सबै मापदण्ड पूरा गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सबै राजस्व बुझाउँदा पनि क्रसर उद्योग नवीकरण हुन नसकेको महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को गत माघ ११ गतेको निर्णयबाट दर्ता भई हाल सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्डलगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा ती उद्योगबाट कानुन बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्कलगायतका राजस्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत् रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयअनुसार सम्बन्धित निकायले क्रसर उद्योग नवीकरण नभएको अध्यक्ष न्यौपानेको भनाइ छ । “उद्योगी व्यवसायी विभिन्न जिल्लामा रहेका नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा कर, दस्तुर, शूल्कलगायतका राजस्व रकम बुझाउन जाँदा पत्रमा नवीकरणको भाषा स्पष्ट नभएको कारण जनाइ रकम बुझ्न नमानेको र उद्योग नवीकरण नभएको अवस्था छ”, उनले भने।
कानुन बमोजिम दर्ता भई इजाजत लिएर सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योग यही असार १५ गतेसम्म नवीकरण नभए असार १६ गतेबाट देशभरका सम्पूर्ण यस्ता उद्योगको उत्पादन र बिक्री वितरण रोक्ने चेतावनी पनि महासङ्घले दिएको छ ।
