२३ साउन, काठमाडौं । तीनदलीय कार्यदलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा जुटाएको सहमति शीर्ष नेताहरुलाई बुझाएको छ ।
लगत्तै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक भोलि बिहीबार बोलाइएको छ । नेताहरुका अनुसार २९ साउनको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट विधेयक पास गर्ने तयारी छ ।
२५ फागुन २०७९ संसदमा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ । समितिले बनाएको उपसमितिले विधेयकका धेरै विषय टुंग्यायो, तर चार विषयमा शीर्ष नेताहरुको सहमति खोज्यो ।
शीर्ष नेताहरुले भने १३ असारमा तीन दलका एकएक नेता रहेको कार्यदल बनाए । कार्यदलले चारवटै विवादित विषयमा सहमति जुटाएर बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कार्यदलले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छचारीपूर्वक गरिएको हत्या (आर्बिटरी किलिङ) लाई राख्ने सहमति जुटाएको छ ।
मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा घटी सजाय गर्ने सहमति भएपनि आधा र कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने कि प्रतिशत तोक्ने भन्ने विवाद थियो । कार्यदलले जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटना बाहेकमा २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी गर्न सक्ने सहमति गरेको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै शीर्ष नेताहरुले विधेयकलाई यही अधिवेशनबाट पास गर्ने बताएका छन् ।
समितिले बोलायो बैठक
कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बैठक बोलाएको छ । बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।
समितिमा कार्यदलले जुटाएको सहमति कानुन मन्त्रालयले पेश गर्नेछ । त्यसमाथि छलफल गरेर बिहीबार नै पास गर्ने तयारी सरकार र दलहरूको छ ।
प्रतिनिधिसभामा शीर्ष नेताहरुले बोल्नेछन् । त्यसपछि विधेयकलाई पास गर्ने दलहरुको तयारी छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ । राष्ट्रिय सभामा सैद्धान्तिक छलफल गर्ने, सांसदहरूका लागि संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिने, सांसदहरुको संशेधनउपर छलफल चलाउने र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएर पारित गर्नका लागि कम्तीमा एक साता लाग्छ ।
