–राजु निर्दोश
लघुवित्तको अवधारणा र यसको विकसक्रम बारेमा पुस्तक तथा धेरै लेखहरु प्रकाशित छन् । नेपालमा यसको थालनी र विकासक्रमका विषयमा धेरै चर्चापरिचर्चा भैइसकेको छ ।
के लघुवित्तले नेपालमा गरिवि न्यूनिकरण गर्न महत्वपुर्ण भुमिका खेलेकै छ ? जसलाई गरिविबाट उन्मुक्ति दिलाउन महत्वपुर्ण भुमिका खेल्यो तिनिहरुनै लघुवित्त विरुद्ध किन आन्दोलित छन ?
गरिवि न्यूनिकरणमा लघुवित्तले कुनै भुमिका खेलेको छैन भने अर्थविद, राष्ट्र बैंक, सरकार, लघुवित्तकर्मिहरु र स्वयम लघुवित्तका सदस्यहरु पनि गरिवि न्यूनिकरण गर्न लघुवित्तले महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको छ भनि बारम्बार दोहोराइ रहन्छन् । किन त ?
यदि लघुवित्त चाहिदैन भनि हिड्ने लघुवित्तका सदस्य हैनन् भने को हुन् ?के लघुवित्त चाहिदैन भनि हिड्नेहरु बुझेरै भनेका हुन ? यदि त्यसो हो भने के लघुवित्तले गरिवलाई ठगेरै वा लुटेरै हिडिराखेको छ त ? छ भने के यो अपराध हैन ? अनि अपराध गर्नेलाई सजाय दिनुपर्देन ?
लघुवित्तले ठगेको छैन भने अर्थविदहरु, राष्ट्र बैंक, सरकार, लघुवित्तकर्मिहरु र स्वयम लघुवित्तका सदस्यहरु एकजुट भई यसका विरुद्ध किन बोल्दैनन् ?
के यो आन्दोलनमा लघुवित्तका ५९ लाख सदस्यनै सहमत छन् ? यदि छन् भने लघुवित्त साँच्चिकै बन्द गर्नु पर्दैन ? यदि छैनन् भने कति संलग्न छन् त ? यो आन्दोलनमा त्यसको तथ्याङ्क लघुवित्तसंग सम्बन्धित कुनै निकायसंग छ ? यदि लघुवित्त सहि छ भने र थोरै गलत मानसिकता भएका मानिस मात्र यस आन्दोलनमा सहभागि छन् भने त्यस्ताले सोझा साझा सदस्यलाई गलत सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन ।
त्यसलाई चिर्न लघुवित्तले के काम गरिरहेको छ त ? संचारमाध्यमले यस विषयमा निस्पक्ष भूमिका खेल्नुपर्छ । लघुवित्तले संचारमाध्यममा आएजस्तै ब्याज १५ प्रतिसत र सेवासुल्क १.५ प्रतिसतभन्दा बढी लिइरहेका छन् हुन त ? त्यसो हो भने लघुवित्त गलत हैन ? नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता लघुवित्तलाई कारवाहि गर्नु पर्दैन ? तोकिएको भन्दा बढी ब्याज र सेवा सुल्क लिएको छैन भने यस्तो गलत र भ्रमक समाचार फैलाउनेलाई पहिला बुझाउने र त्यस भ्रमक समाचारबाट भएको क्षतिको विरुद्ध क्षतिपुर्तिका कानुनी प्रकृया पक्कै अघि बढाउनुपर्छ ।
बचतकर्ताको अलवा सदस्यहरुका समस्याहरुको बारेमा छलफल गर्नका लागि गरिने समुह बैठकमा सदस्यहरुका समस्या बारेमा पहिले नै किन छलफल भएन?
छलफल भएपनि समस्या समाधान गर्न किन लागिएन? किन केन्द्रिय कार्यालयलाई यस सम्बन्धमा जानकारी गराईएन?
यदि जानकारी गराइएको भए किन समयमै कारवाहि अगाडि बढाइएन ?
किन भविष्यमा आउने यस्ता समस्यलाई बेलैमा आँकलन गरि भ्रष्ट र अराजकताको मानसिकता बोकेर भड्काउको खेल खेल्नहरुलाई परास्त गर्न सरकार अघि बढेन ?
लघुवित्तले सहि काम गरेका छौ, सदस्यसंगै छौ भन्ने भ्रममा रहेको यथार्थ स्विकार गर्ने कि नगर्ने ?
विगतमा कार्यकारी स्तरबाट पटक पटक गरिएका समझदारी कार्यान्वयन गरेको भए यस्ता समस्या आँउदैनथे कि । एक सदस्यलाई २ वा ३ वटा लघुवित्तहरुबाट कर्जा दिन पाउने गरि विगतमा भएका समझदारी कार्यान्वयन किन गरिएन ? यसको दोष कस्ले लिने ? सदस्यलाई दिइने सीपमुलक तालिम, वित्तीय साक्षरता सम्बन्धि गोष्ठि, समुह भेला, लघुवित्त सम्मेलन लगायतका कामहरु कति यथार्थ नजिक रहेनछन ्भनि सोच्ने कि नसोच्ने ?अनि यस्ता कार्यक्रमलाई यथार्थपरक बनाउने कि नबनाउने ?
त्यस्तै के राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी, निर्देशन जारी गरेपछि सकिन्छ ? त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष कसले हेर्ने ?यदि राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन लघुवित्तले कार्यान्वयन गरेका छन् भने, यो लघुवित्त विरुद्धको गतिविधि राष्ट्र बैंक विरुद्ध हो भनेर बुझ्ने कि नबुझ्ने ?
गरिवि कमगर्न लघुवित्तको भुमिका महत्वपुर्ण छ भनेर सरकार र राष्ट्र बैंकले पटक पटक भनिरहदा के अव गरिवि हटिसकेको हो ?वा नेपालमा लघुवित्तको आवश्यकता अन्त्य भएको हो ?
यदि हो भने सरकारले नै लघुवित्तका लगानि कर्ताद्वारा गरिएको लगानि फिर्ता गर्ने र बचतकर्ता अनि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लघुवित्तले लिएको कर्जा सापट मिनाह गरेर बन्दको घोषणा गर्ने कि? हाल अन्य र्बैक तथा वित्तीय संस्थाकै हाराहारी र कतिपय अवस्थामा त्यो भन्दा पनि सस्तो ब्याजमा विनाधितो कर्जा लगानि गर्ने लघुवित्त कसरी गरिवमारा भयो ?
१४ प्रतिसत सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर १५ प्रतिसतमा लघुवित्त कसरी संचालन भैराखेको होला भन्ने राष्ट्र बैंकले सोच्नु पर्ने कि नपर्ने? भोलि लघुवित्त संचालन हुननसक्ने स्थिति सिर्जना भएर उत्पन्न हुने परिस्थितिको कल्पना अहिले गर्ने कि नगर्ने ?गर्ने हो भने करिव ५९ लाख खाता भएको लघुवित्तमा आवद्ध सदस्यहरुको अवस्था कस्तो होला ?त्यसले कस्तो आर्थिक संकट ल्याउला ? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
देश संचालनकालागि गठन भएका दलहरु जो सरकारमा वा सरकार वाहिर छन् उनिहरुले अर्थतन्त्रमा लघुवित्तको भुमिकाको बारेमा बुझ्नु पर्दैन ?
राजनीतिक पार्टिले गलत कार्यको समर्थन गर्न वा गलत क्रियाकलापमा मौन बस्न मिल्छ कि मिल्दैन ? सरकारी निकायबाट स्वीकृति लिएर कारोवार गरिरहेको र सरकारलाई कर तिरिरहेको अत्यावश्यक निकायभित्र पर्ने वित्तीय संस्था विरुद्ध बोल्दै र धम्क्याउदै हिड्नु भनेको राज्य विरुद्धको कार्य हो कि हैन ?
अनि यस्ता गतिविधि संचालन गर्नेलाई कारवाहि गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? के लघुवित्त खारेज भएमा आज जतिपनि समस्या देखिएका छन् सबै समाधान हुन्छन् ? लाखौं सदस्यहरुले जम्मा गरेको बचत फिर्ता कसले गर्ने ?लाखौ साना लगानिकर्ताको लगानी कसले फिर्ता गर्ने ? भोलि बचत कर्ता र लगानीकर्ताले पनि हाम्रो रकम फिर्ता गर भनेर आन्दोलन गर्न थाले र द्वन्दसिर्जना भयो भने देशको अवस्था के होला ? अनि यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?आन्दोलनकर्ताले कि राज्यले ?
विषय गम्भिर लाग्छ । यदि कृषि, पशुपालन लगायतमा लघुवित्तलाई सहुलियतपुर्ण कर्जा राज्य र राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराई तल्लो तहका कृषकलाई लगानी गरेमा वित्तिय संस्थाहरुको विश्वासनीयता काय हुनेमा शंका छैन । स्थानिय सरकारको पहलमा स्थानीय तहमै कृषिकलाई प्राविधिक सहायतामा लघुवित्तसंगको तालमेलमा खटाए त्यसको महत्व पक्कै बढ्छ । बजारका लागि सबै लघुवित्त, स्थानिय सरकार र राज्य सरकार मिलि कृषि उत्पादनको लागि बजार ब्यबस्थापनको कार्यमा ध्यान दिन आवश्यक छ । , लघुवित्तको पहलमा लघुवित्तका सदस्यहरुलाई शेयर दिएर कृषि उत्पादन खरिद र विक्रिकालागि बजार ब्यबस्था कम्पनी संस्थापना गर्न सक्कै पक्के पनि देशको कृषि क्षेत्रलाई केहीहदसम्म भरथेग पक्कै हुन्छ । उद्यमशिलता विकासका लागि लघुउद्यमि बनाउन राज्यसंगको सहकार्यमा तालिम लगायत प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराई पुँजीको लागि लघुवित्तले लगानी गर्न सक्छ । दुधजन्य, कृषिजन्य उद्योग ठाउँ ठाउँमा स्थापना गर्ने शिक्षाका लागि लघुवित्तकै सदस्यहरुको शेयर लगानीमा आवश्यक स्थानमा प्राविधिक शिक्षण संस्थाको स्थापना गर्न सकिन्छ ।
लघुउद्यमी बन्न सात लाख सिमाको कर्जा हटाएर आवश्यकता हेरी एउटै लघुवित्तबाट मात्रकर्जा लिने तर कर्जा लगानीकालागि स्वःलगानी र कर्जाको अनुपात हेरीकर्जा दिने ब्यबस्था गर्न आवश्यक छ । मनमा यी र यस्तै कुराहरु खेलाउदै सुन्दर समाजको परिकल्पनामा हराउदै विहानीपख निदाएछु ।
(लेखक लघुवित्तकर्मी हुनुहुन्छ ।)
