काठमाडाैं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले एक अर्बभन्दा बढी खर्च हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन विशेष समिति बनाएरै गर्ने भएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयहरुसहित सबै सरकारी निकायहरुसँग एक अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन योजना माग गरेको छ ।
मन्त्रालयहरुले दिएको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको केन्द्रीय अनुगमन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट समेत गर्न थालिएको छ । असार मसान्तभित्र सबैको विवरण आएर प्रणालीमा लगत राख्ने काम सकिने छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्र नै तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायहरुले असारभित्रै सबै कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजनाहरु बनाइरहेका छन् । मन्त्रालयहरुको एक अर्बमाथिको आयोजनाहरुको कार्यान्वयन योजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश भइरहेका छन् ।
बजेटमा घोषणा भएअनुसार सबै मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूले वार्षिक कार्ययोजना बनाएका छन् । ठूला योजना तथा कार्यक्रमको कार्ययोजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने काम भइरहेको जनाइएकाे छ ।
त्यसकै आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत ठूला आयोजनाहरुको अनुगमन गर्ने सरकारको योजना छ । यस्ता कार्ययोजनाअनुसार काम भए/नभएको हेर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाएर नियमित रिपोर्टिङ लिने योजना छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको गतिविधि हेर्न सकिने एक्सन रूम रहेकाे छ ।
आयोजनाको अनुगमन प्रणालीमा सुधार गरी नतीजामा आधारित बनाउन भन्दै आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका कार्यक्रम र आयोजनाको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा समिति बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
आयोजनाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न बनाउन लागिएको समितिमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको पदाधिकारी रहेको समिति बनाउने जनाइएकाे छ ।
यस्तो अनुगमन समितिले दिएका सुझाव तथा मार्गदर्शनलाई एकीकृत अनुगमन सूचना प्रणालीमा आवद्ध गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने योजना रहेकाे छ ।
