काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा नो नट अगेन अभियानका नाममा विचार वा दृष्टिकोण व्यक्त गरेको आधारमा निर्वाचन आयोग लगायतका निकायहरुले सम्बन्धित व्यक्तिलाई कुनै कारबाही गर्न नपाउने भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले नो नट अगेन अभियानका नाममा जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई बिहीबार न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले निरन्तरता दिएको छ ।
उम्मेदवारहरुविरुद्ध लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले नो नट अगेन अभियानको फेसबुक पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्यस्तै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई पत्राचार गरी ‘नो नट अगेन’ पेजमार्फत दलका नेताविरुद्ध हुने अभिव्यक्ति र आक्रोशजन्य सामग्रीको अनुगमन गर्न आग्रह गरेको थियो । र नो नट अगेन पेजलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कारबाही गर्नसमेत आयोगले आग्रह गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगले ‘नो नट अगेन’ अभियान विरुद्ध जारी गरेको आदेश र निर्देशनले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
