काठमाडौं । नेपाल–चीनबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउन समझदारी भएको छ । नेपाली ऊर्जा निर्यातको ढोका उत्तरतर्फ पनि खोल्न प्रस्ताव गरिएको चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन बनाउन पाँच वर्षअघि नै अध्ययन सुरु भए पनि आयोजना अलपत्र परेको थियो । प्रसारण लाइनको निर्माण अघि बढाउन फेरि समझदारी भएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच सोमबार बेइजिङस्थित ‘ग्रेट हल अफ दि पिपुल’ मा भएको वार्तामा ऊर्जा र कृषिसहितका १२ विषयमा सम्झौता र समझदारी भएका छन ।
तर, प्रसारण लाइन बनाउने विषयमा समझदारी भए पनि निर्माण र लगानीको विषय टुंगो नलागेको जनाइएको छ । नेपाली पक्षकै अलमलले ठोस समझदारी गर्न गाह्रो भएको बताइएको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइनलाई पनि भ्रमणको एजेन्डाका रूपमा राख्ने भनेर प्रचार गरिएको थियो । तर बेइजिङ पुगेका नेपाली अधिकारीहरू भने यो विषय एजेन्डामै नपरेको बताइन्छ ।
चीनसँग पनि विद्युत् व्यापार गर्ने भन्दै सन् २०१८ देखि थालिएको यो प्रसारण लाइनको काम बीचमा अलपत्र परेको थियो । दुई वर्षमा सक्ने भनेर सुरु गरिए पनि सम्भाव्यता अध्ययनमै पाँच वर्ष लागेको छ । ४०० केभी क्षमताको बनाउने भनेर सुरु गरिए पनि त्रिशूली करिडोरको अधिकतम बिजुली रातमाटे हुँदै एमसीसी लाइनमा जोड्ने भएपछि उत्तरतर्फको क्षमता घटाएर २२० केभीमा झारिएको हो ।
नेपालतर्फको भने दुवै क्षमताका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । नेपालतर्फ जम्मा १६ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउन अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । चीनतर्फ भने अहिलेसम्म अध्ययन भएको छैन ।
आयोजनाको डीपीआर बनाउने जिम्मा यसअघि नै चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको कम्पनी स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइना (एसजीसीसी) र प्राधिकरणले पाएका छन् भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को काम प्राधिकरणको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरिरहेको छ । स्टेट ग्रिड र प्राधिकरणबीच २०१८ जुनमा आयोजना विकाससम्बन्धी साझेदारी सम्झौता (पीडीए) भएको थियो ।
सम्झौता सन् २०२२ मा नवीकरण भएको छ । हाल नेपालले भारतमा १० आयोजनाबाट ६३२ मेगावाट बिजुली बिक्रीको अनुमति पाएको छ । ‘भारतसँग चिनियाँ लगानीको बिजुली किन्ने सहमति नभएपछि कतातिर बेच्ने भन्ने समस्या थियो । अब चीनसँगको समझदारीपछि त्यो बाटो खुल्ने देखिएको जनाइएको छ ।
