नागरिकहरूको अधिकारप्रति संवेदनशील हुुन आयोगको आग्रह

साउन ३०, काठमाडौँ महानगरपालिकाको सामाखुशी क्षेत्रमा स्ल्याबको प्रयोग गरी छोपिएको खोला वर्षातको समयमा खोल्ने तथा भत्काउने कार्य गर्दा अस्पताल, विभिन्न सरकारी निकाय, कुटनितिक नियोग समेतको ढल मिसिएको पानी खुल्ला रुपमा बग्न गई सो क्षेत्रमा सङ्क्रमण भई स्थानीयबासीको स्वास्थ्यमा समस्या आएको, शैक्षिक संस्था सहित निजी घरहरूमा ढल पस्न गई डुबान भएको, कतिपय स्थानमा आवतजावतमा समस्या भएको, तत्कालीन प्रचलित कानून, कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गरी बनेका निजी घर तथा जग्गाबाट बाटो खोल्ने नियत राखी कार्य अघि बढाएको, सो सम्बन्धमा गुनासो राख्न जाँदा महानगर प्रमुखबाट नगरबासीलाई भेट दिन अस्वीकार गरिएको, अदालतबाट जारी अन्तरीम आदेशको समेत अनादर भएकोले प्रचलित कानून बमोजिम नागरिकको सम्पत्ति, आवतजावत र स्वास्थ्यको अधिकार समेतको संरक्षण तथा नगरपालिकाबाट चालिएका कदमबाट कतिपय गरीब तथा श्रमजीवि फुटपाथ व्यावसायीहरूको मानव अधिकार समेत पटक–पटक उल्लङ्घन भएकोले संरक्षणको लागि आवश्यक पहल गरी मानव अधिकारको संरक्षण गरीपाऊँ भनी दर्ताहुन आएका छुट्टाछुट्टै उजूरीहरूउपर आयोगको गम्भीर ध्यानार्षण भएको छ ।
सो सम्बन्धमा आयोगबाट स्थलगत अनुगमन हुँदा महानगरपालिकाको टोलीले डोजर प्रयोग गरी खोलामाथि राखिएका स्ल्याबहरू हटाईरहेको, सो कारण खोला आसपासमा रहेका घरका जगमा समेत असर परेको, स्थानीय बासिन्दाहरुलाई आवतजावतमा कठिनाइ भइरहेको, खोला किनारमा बसोबास गरेका कतिपय बासिन्दा अति विपन्न र सहाराविहिन ज्येष्ठ नागरिकहरू समेत रहेको पाइएको र उनीहरुले दैनिक जीवनयापनमा थप समस्या भोग्नुपरिरहेको लगायतका तथ्यहरु प्राप्त भएका छन् । त्यसैगरी मध्य वर्षातको समयमा हतारमा स्ल्याब हटाउँदा ढल मिश्रित बाढीको कारण हैजा वा सङ्क्रामक रोगहरु फैलिन सक्ने सम्भावना समेत रहेको, सो क्षेत्रमा दुर्गन्ध फैलिएर जनजीवन अस्तव्यस्त भएको, र आवतजावत गर्ने क्रममा बालबालिका वा स्थानीय नागरिकहरू समेत खोलामा खस्नसक्ने जोखिम उत्तिकै रहेको देखिएको छ । साथै अझैपनि कतिपय फुटपाथ व्यावसायीहरूको अधिकार संरक्षण हुन नसकेको बुझिएको छ ।
अतः नागरिकहरुको स्वास्थ्य, सुरक्षित बसोबास एवम् स्वच्छ वातावरणको अधिकारको सम्मान गर्दै मानव बस्तीमा विकास निर्माण कार्यगर्दा ठोस योजना र कार्यक्रम सहित गर्न, योजना कार्यान्वयन गर्दा नागरिकहरूमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनिकरणमा ध्यान दिन, प्रचलित कानून, कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकहरूले उपभोग गरिरहेको सम्पत्तिको अधिकारको संरक्षण गर्न, नागरिकको सम्पत्ति प्राप्त गर्नैपर्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरी प्रचलित कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी मुआब्जा दिएर मात्र अघि बढ्न, खोला किनारका सर्वसाधारणलाई सहज आवतजावतको व्यवस्था गर्न, अतिविपन्न र सहाराविहिन नागरिकहरुको बसोबासको वैकल्पिकि व्यवस्था गरी विस्थापित हुनबाट जोगाउन, सङ्क्रामक रोग एवम् महामारी देखापर्न सक्नेतर्फ सचेत रहन र श्रमजिवी फुटपाथ व्यावसायीहरूको समेतको मानव अधिकार संरक्षणमा वैकल्पिक व्यवस्था गरी नागरिकहरूको अधिकारप्रति संवेदनशील हुुन आयोग काठमाडौँ महानगरपालिकासहित सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछ ।