काठमाडौं । असार ४, जन्मसिद्ध नागरिकता भएका व्यक्तिका सन्तानलाई नेपाल सरकारले नागरिकताबाट बञ्चित गरेको भन्दै मिति २०८० जेठ २२ गतेदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्नामा रहेकाहरुको अवस्थाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।
अनुगमनको क्रममा १६ वर्षदेखि ३५ वर्षसम्मका नागरिकहरु धर्नामा बसेको, यस उमेर समूहका नागरिकहरुले विशेषगरी अध्ययन, पेशा, व्यवसाय गरी जीवन यापन गर्ने समयमा नागरिकता नहुँदा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न, वैदेशिक रोजगारमा जान, नेपालमै रोजगारी तथा पेशा व्यवसाय गर्न नपाएको पाइएको छ । नागरिकता प्राप्तिको विषय उठान गरी धर्ना बस्ने क्रममा मिति २०८० जेठ ३० गते आप्mनै शरिरमा पेट्रोल खन्याई आत्मदाह गर्ने प्रयास गरेका २५ वर्षीय युवा निरज कामतको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा आयोगले जानकारी लिएको छ । साथै, नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारको संरक्षणका लागि आयोगमा ज्ञापनपत्र समेत प्राप्त भएको छ ।
नागरिकताको विषय नागरिकको राष्ट्रियता, शिक्षा आर्जन गर्ने, पेशा र रोजगारी प्राप्त गर्ने, सम्पत्तिको अधिकार, सामाजिक न्यायलगायतका हरेक पक्षसँग जोडिएको हुन्छ । यसर्थ, नागरिकताको अभाव हुँदा व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा समेत असर पर्न जान्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १५ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई राष्ट्रियताको हक हुने उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्तिको हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । उल्लिखित कानूनी प्रावधानका बाबजुद् नागरिकता प्राप्तिको लागि धर्ना, आन्दोलन एवम् आत्मदाहको प्रयास गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु लोकतान्त्रिक राज्यको लागि अत्यन्त दुःखदायी स्थिति हो ।
अत:व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारका सबै पक्षसँग जोडिएको नागरिकता प्राप्त गर्ने एवम् व्यक्तिको पहिचानको विषयलाई संवेदनशीलरुपमा लिइ नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सुनिश्चित गर्न आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
