काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले थारू समुदायलाई पनि सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
लोकसेवा आयोगले गर्ने कर्मचारी छनोटको विज्ञापनहरुमा थारु समुदायलाई आरक्षण नदिएपछि थारु कल्पाणकारिणी सभाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै मंगलबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले थारुसहित नयाँ आरक्षित वर्गका लागि जेजस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था छ, सोही अनुसार सरकारी सेवामा पनि आरक्षण दिन परमादेश जारी गरेको हो ।
तर यही कारण यसअघि विज्ञापन भइसकेका पदमा भने थारुका लागि आरक्षण हुने छैन । ती परीक्षाहरु नियमित रुपमा सञ्चालन हुनेछन् । ‘सरकार सञ्चालनको आवश्यकता र विज्ञापन रोकिँदा त्यसमा पर्ने असर समेतलाई मध्यनजर गर्दा हाल गरिएका विज्ञापनहरु रोक्नु न्यायपूर्ण हुने पनि देखिएन’ फैसलामा भनिएको छ ।
थारु समुदायले थारु समुदायको जनसंख्या ६.६ प्रतिशत रहेकाले सोही अनुपातमा सरकारी सेवामा पनि आरक्षण दिन माग गरेका थिए । संविधानको धारा ४२ भएको सामाजिक न्यायको हक अनुसार सिमान्तकृत वर्गलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक दिएको छ । सर्वोच्चले सोही हकको कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले लोकसेवा आयोगको गत वर्षको विज्ञापनमा थारु समुदायलाई छुट्टै आरक्षण नदिँदा भएको क्षतिसमेत पूर्ति हुने गरी आगामी विज्ञापनमा पद सिर्जना गर्न आदेश दिएको रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले जानकारी दिए । सर्वोच्चले थारु लगायत आरक्षणबाट छुटेका समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्थासहितको कानुनी व्यवस्था ९ महिनाभित्र गरिसक्न पनि आदेश दिएको छ ।
