काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल अहिले लाइसेन्स नविकरणको लडाइँ लडिरहेका बेला सरकारी स्वामित्वको कम्पनीको लाइसेन्स भने नविकरण हुने भएको छ ।
नेपाल टेलिकमलाई जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने तयारी भएको हो । कम्पनीले नविकरणबापत लाग्ने दस्तुर मङ्गलबार नै बुझाइसकेको छ ।
एनटीसीले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नविकरण दस्तुरबापतको १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ प्राधिकरणको बैंक खातामा जम्मा गरेको हो ।
कम्पनीले २०७६ मा ५ वर्षका लागि लाइसेन्स नविकरण गरेको थियो । यो अवधि २८ वैशाख २०८१ मा सकिँदै थियो । तर यसअघिको नविकरण शुल्ककै लागि लाग्ने २० अर्ब मध्ये उसले जम्मा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र बुझाएको थियो ।
यसरी पुरानो नविकरण शुल्क बाँकी रहेको पैसा चुक्ता गरे पनि कम्पनीले नयाँ लाइसेन्स पाउने भएको हो ।
नेपालको दूरसञ्चार ऐनले कुनै पनि कम्पनीलाई बढीमा २५ वर्ष अवधिको लाइसेन्स दिन बाटो खोलेको छ । त्यो अवधिमा पनि हरेक ५–५ वर्षमा लाइसेन्स नविकरण गरिरहनु पर्ने छ । तर २५ वर्ष पुरा भएपछि पुनः नयाँ लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ ।
२८ वैशाखमा एनटीसीको सोही २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि समाप्त हुन लागेको हो । त्यसै कारण प्राधिकरणले २९ वैशाखमा एनटीसीलाई अर्को लाइसेन्स जारी गर्न लागेको हो । अब एनटीसीले १० वर्षे अवधिका लागि नयाँ इजाजतपत्र (लाइसेन्स) पाउने भएको छ ।
तत्कालका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शर्त निर्धारण गर्ने गरी लाइसेन्सको अवधि थप गर्ने प्रस्ताव गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
