जलहरी प्रकरणमा अनियमितता भएको अख्तियारको निष्कर्ष

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान टोलीले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने क्रममा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ । पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा मुचुल्का अनुसार जडान नभएको र छानबिन सुरु गरेपछि सुनको पेटी थप्ने काम भएको भन्दै अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

‘इमान्दारितापूर्वक काम भएको थियो भने मुचुल्कामा पछि थपघट गर्नुपर्ने अवस्था थिएन’ अख्तियार उच्च स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘जहिले छानबिन सुरु हुन्छ वा अनुसन्धान अघि बढ्छ । त्यसपछि कागजात सच्याउने, सुन भेटिने काम भएको छ । त्यसका आधारमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालिएको हो ।’

किन प्रश्न उठ्यो ?

दुई वर्षअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथको मन्दिर पुगेर सुनको जलहरी राख्न ३० करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए । चौतर्फी विरोधका बावजुद पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मन्दिरमा चाँदीको साटो सुनको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

जलहरी निर्माणका लागि करिब एक सय किलो सुन लाग्ने स्टिमेट भए पनि १०८ किलो चाहिने भनी निर्णय भएको थियो । १२ फागुन २०७७ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पशुपतिमा क्षमापूजा गर्दा १०८ किलोको जलहरी निर्माण गरी राखिएको भन्ने ब्यानर नै तयार गरिएको थियो ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन किनेको हिसावकिताव छ । त्यसमा २ किलो ८९० ग्राम तामा, १ किलो २४९ ग्राम पित्तल, १२ ग्राम जिंक समेत गरी १०७ किलो ९२४ ग्राम सुन कायम गरियो । १०८, १००८ जस्ता अंश शुभको प्रतिक मानिने भएकाले १०८ किलो सुनको जलहरी राख्ने भनिएको थियो ।

जलहरी बनाएर तयार पारिएको मुचुल्कामा ९६ किलो ८२२ ग्राम सुन खपत भएको उल्लेख छ । १०८ किलो सुन खरिद भएकोमा बाँकी सुनको हिसाब नमिलेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको थियो ।

महालेखाको त्यतिबेलाको प्रतिवेदन अनुसार, ८० करोड ११ लाख रुपैयाँमा १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन किनेको कोषले बाँकी १० किलो ९७६ ग्राम सुन कहाँ राख्यो भन्ने खुल्दैनथ्यो । विनिमय दर अनुसार सुनको मूल्य ७ करोड ८६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ थियो ।

प्रश्न उठेपछि कोषकै असन्तुष्ट पदाधिकारीले अख्तियारमा उजुरी दिए । जवाफमा कोषका पदाधिकारीहरुले बाँकी रहेको सुनको पेटी बनाइ पशुपतिनाथको मूर्तिमा राखिएको दाबी गरे । उजुरी परेको लामो समयसम्म पनि अख्तियार मौन थियो, स्थलगत अध्ययन गरेन ।

एकाएक १० जेठमा प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रबारे चलिरहेको बहसमा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला अनेक भ्रष्टाचार भएको दावी गर्दै ‘पशुपतिमा रहेको सुनको हो कि पित्तलको ?’ भनी प्रश्न उठाएका थिए ।

दुई दिनपछि एमाले सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाको बैठक नै अवरुद्ध गरे । प्रमुख दलहरुको सहमतिमा सांसद दाहालको अभिव्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभाको रेकर्डबाट हटाइयो र बैठक अघि बढ्यो । त्यसको केही दिनमा (१० असार, २०८०) मा अख्तियारले एकाएक पशुपतिनाथ मन्दिरबाट जलहरी निकालेर सुन जोखेको थियो ।

स्थलगत अध्ययनबारे अख्तियारको टोलीले कुनै प्रतिक्रिया नदिए पनि कोषका पदाधिकारीहरुका अनुसार, त्यतिबेला जलहरी र पेटी समेत जोख्दा १०७ किलो ४६८ ग्राम तौल देखिएको थियो । त्यसमा पेटीको तौल पुगनपुग ९ किलो थियो, जुन मुचुल्कामा उल्लेख थिएन ।

स्थलगत निरीक्षणको दुई सातापछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सरसफाइ गर्ने क्रममा ५३ तोला सुन भेटिएको भनी पदाधिकारी र कर्मचारीले मुचुल्का गरेका थिए । कोषका पदाधिकारीहरुले जलहरी निर्माणमा प्रयोग भएको बाँकी सुन, टुक्रा र धुलोका कण संकलन गरेर राखिएको र जोखेको थप सुन भेटिएको दाबी गरेका थिए ।

‘सुनको तौल, मुचुल्का र यथार्थ अवस्था फरक भेटिएको हो । जलहरी निर्माणमा भएको खर्चको अवस्था पनि पारदर्शी देखिएन’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘यी सबै अवस्था खुलाएर तयार पारिएको प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।’
प्रतिवेदनका आधारमा, अख्तियार पदाधिकारीहरुको बैठकले घटनामा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्नेछ ।

‘अख्तियारले बार्गेनिङ ग¥यो’

अनुसन्धान अघि बढेको थाह पाएपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष एवं हालका सदस्य सचिव डा. मिलन थापाले विभिन्न निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अख्तियारका कर्मचारीले आफूसँग बार्गेनिङ गरेको र मुद्दा चलाउने भनी यातना दिएको आरोप लगाएका थिए ।

‘जोखेर नापजाँच गर्दा परिणाम पुगेपछि फेरि सोही विषयलाई पुर्वाग्रही ढंगले मुद्दा दायर गरे प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ’ उनले तयार पारेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई आयोगका कर्मचारीले बार्गेनिङ गर्ने गरेकोमा कोषका कर्मचारीले बेवास्ता गरेपछि मुद्दा चलाउने तयारी गरेको हामीले बुझेका छौं ।’

कोषका सदस्य सचिव थापाले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सबै सदस्यहरुलाई खामबन्दी गरेरै चिठी बाँडेका छन् । लेखा समितिका सभापतिलाई पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाटै चिठी पठाएका छन् ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले लेखा समितिका सदस्यहरुलाई चिठी आए पनि औपचारिक रुपमा सचिवालयमा दर्ता नभएको बताए । उनले भने, ‘लेखा समितिको सचिवालयमा औपचारिक रुपमा नआएसम्म उजुरी दर्ता भएको भन्न मिलेन ।’

सदस्य सचिव थापाले संघीय संसद सचिवालयमा पनि अलग्गै त्यही व्यहोराको अर्को पत्र पठाएका छन् ।

उनले त्यो ज्ञापनपत्र संघीय संसद सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालय लगायतका निकायमा दर्ता गराएका छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोष, कार्यकारी परिषदको लेटरप्याडमा सदस्य सचिवका हैसियतमा हस्ताक्षर सहित उनले आफू निर्दोष रहेको दावी गर्दै मुचुल्कामा भनिए अनुसारको सुन भेटिएको दावी गरेका छन् । अख्तियारले पटकपटक सुन जोख्दा र नापजाँच गर्दा तौल पुगेको दावी गर्दै उनले अहिले आएर अन्याय गरेको दाबी गरेका छन् ।

संघीय संसद सचिवालयमा पठाएको पत्रमा सदस्य सचिव थापाले भनेका छन्, ‘अख्तियारले हाल अनुचित ढंगले बयान लिने, बयानका प्रश्नहरुमा सुन हराएकाले किन कारबाही नगर्ने भनी मानसिक रुपमा तनाव दिने र असल कार्यमा नापजाँच भइसकेको विषयमा जालझेल गरी दुःख दिइ मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ ।’

( याे सामाग्री अनलाइनखबरबाट साभार गरिएकाे )