भरतपुर । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले खुल्ला कारागारको अभ्यास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार चितवन भरतपुरस्थित कारागार निरीक्षण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले कारागारहरुलाई खुल्ला कारागारको अवधारणा अनुरुप लानुपर्ने बताएका हुन् । उनले खुल्ला कारागारको अभ्यासमा गए मात्रै हाल देखिएको कारागार सम्बन्धी समस्याहरुको समाधान हुने बताए । उनले कारागारको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको अधिकार भएपनि आजसम्म नेपाल सरकारले उक्त अधिकार प्रदेशलाई नदिएको बताए । प्रदेशले अधिकार नपाउँदा कारागार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा समस्या आएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले अहिले देशभरका कैदी, बन्दीलाई दैनिक लगभग एक करोड रुपैयाँ सरकारले खर्च गरिरहेको उल्लेख गर्दै खुल्ला कारागारको अभ्यासमा गए सरकारलाई व्ययभार कम पर्ने बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले भरतपुरको कारागारमा ढल निकासको समस्या समाधान गर्न बायोग्यास प्लान्ट राख्न निर्देशन पनि दिए । त्यसको लागि मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गर्ने उनले जानकारी दिए । साथै उनले ७०० जनालाई खाना बनाउन पुग्ने राइस स्टिमर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि गरे । निरीक्षणको क्रममा श्रेष्ठले कैदी, बन्दीलाई स्वरोजगार बनाउन मन्त्रालयले सिप सिकाउने, पुस्तकालयमा पुस्तकहरू उपलब्ध गराउने, कारागारभित्र योग, ध्यान सिकाउने व्यवस्था मिलाउने पनि बताए ।
निरक्षणको क्रममा कैदी, बन्दीहरुले विविध समस्या समेटेर मन्त्री श्रेष्ठ समक्ष लिखित मागपत्र समेत दिएका थिए । उनले समस्या समाधानका लागि आफुले पहल गर्ने प्रतिवद्दता व्यक्त गरे ।
