काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका व्यावसायिक भवनले सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सोमबार सूचनामार्फत काठमाडौं महानगरले व्यावसायिक भवनहरू (निजी मार्ट, रेस्टुरेन्ट, सपिङ कम्प्लेक्स, मल, अस्पताल)लगायत स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई निःशुल्क पार्किङ सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।
महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन ०८० अनुसार बहुतले आवासीय वा व्यावसायिक भवनहरूमा रहेका व्यवसाय र सेवाप्रदायकलाई सम्बद्ध सेवाग्राहीसँग सवारीसाधन पार्किङबापतको शुल्क संकलन गर्न निषेध गरिएको हो । सेवाग्राहीबाहेक अन्यसँग मात्र पार्किङ शुल्क लिन सक्नेछन ।
पार्किङ गराउँदा क्षेत्रगत आधारमा स्पष्ट रेखांकन गरेर प्रवेश र बहिर्गमन फरक–फरक हुने गरी प्रविधि प्रयोग गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जनाएको छ । क्षेत्र र समयका आधारमा महानगर आफैँले वा निजी क्षेत्रको सहयोगमा पार्किङ सञ्चालन व्यवस्थापन हुनेछ ।
यस्तै न्युरोड, धर्मपथ, कान्तिपथ, दरबारमार्गलगायतका भित्री सहरी क्षेत्र (त्रिपुरेश्वर, रत्नपार्क, भोटाहिटी, केशरमहल, लैनचौरसम्म) काठमाडौंको मध्यभागका तोकिएका स्थानलाई क्षेत्र नम्बर १ मा राखिएको छ ।
यस क्षेत्रमा सवारीसाधन पार्किङ गरेबापत दुईपांग्रे सवारीसाधनका लागि पहिलो आधा घन्टासम्म १५ रुपैयाँ र प्रतिघन्टा २५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । चारपांग्रे सवारीसाधनलाई पहिलो आधा घन्टासम्म ५० रुपैयाँ र प्रतिघन्टा ८० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
क्षेत्र नम्बर १ मा उल्लेख गरिएका स्थानबाहेकका महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका अन्य ठाउँलाई क्षेत्र नम्बर २ मानिएको छ । यी क्षेत्रमा दुईपांग्रे सवारीसाधन पार्किङ गरेबापत प्रतिघन्टा १५ रुपैयाँ, चारपांग्रेका लागि ४० रुपैयाँ र चारपांग्रेभन्दा ठूला सवारीसाधनका लागि प्रतिघन्टा सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रबाट निजी स्वामित्वको घरजग्गामा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालित पार्किङमा दुईपांग्रे सवारीसाधनमा पहिलो आधा घन्टाका लागि १५ रुपैयाँ, पहिलो एक घन्टाका लागि २५ रुपैयाँ र त्यसपछि हरेक १५ मिनेटका लागि पाँच रुपैयाँ थप शुल्क लिन सकिनेछ । यस्तै, चारपांग्रे सवारीसाधनका लागि पहिलो आधा घन्टाका लागि ४० रुपैयाँ, एक घन्टाका लागि ७५ रुपैयाँ र त्यसपछि प्रत्येक १५ मिनेटका लागि थप १५ रुपैयाँ लिन सकिनेछ ।
लिफ्ट वा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी एकै स्थानमा धेरै सवारीसाधन पार्किङ गर्ने गरी सञ्चालन गरिने व्यवसायलाई व्यवसाय करमा पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत छुट प्रदान हुने व्यवस्था गरिएको छ ।