-भोजराज घिमिरे
नेकपा एकता केन्द्रले २०५२ साल असार महिनामा चितवनको तेस्रो पार्टीको बिस्तारीत बैठकले पार्टीको नाम नेकपा माओवादी लेख्ने निर्णय गर्याे ।
त्यसैअनुरुप यो समुहको २०५२ साल कार्तिक महिनामा गोरखाको घुवाकोटमा पार्टी केन्द्रको बैठकले जनयुद्धको नीति तय गर्याे ।
२०५२ साल माघ २१ गते संयुक्त जनमोर्चा नेपाल मार्फत तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सेरबहादुर देउवा सरकारलाई ४० बुदे मागपत्र पेस गरेर कार्यान्वयन गर्न भनियो ।
सो मागपत्रमा अधिकांश राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रति समर्पित थिए । तर देउवा सरकारले सो मागपत्रलाई सम्बोधन गर्न सक्ने हैसियत नै थिएन । त्यस मागपत्रमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणासम्मका माग थिए ।
२०५२ साल माघ अन्त्यसम्म पनि सरकारका तर्फबाट कुनै जवाफ नआएपछि यसको जवाफमा २०५२ फाल्गुन १ देखि बिद्रोह जनताको अधिकार हो भन्दै जनयुद्ध जिन्दावाद, प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता मुर्दावाद, नयाँ जनवादी क्रान्ति जिन्दावाद, माक्स लेनिन र माओबाद जिन्दावाद भन्ने उद्घोषका साथ जनयुद्धको थालनी भयो ।
उक्त दशबर्षे जनयुद्धको रापताप बाट गरिब राज्य र माओबादीको तर्फबाट १७ हजार नेपाली नागरिकले जनवादी गणतन्त्रका निम्ति बलिदान गर्नुपर्यो ।
१२ बुदे दिल्ली सम्झौता हुदै ०६२ ÷०६३ को राष्ट्रिय जनआन्दोलन र बृहत शान्ति प्रक्रियासंगै २०६४ साल चैत्र २८ गते भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन र २०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले २४० बर्षीय सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य र धर्म निरपेक्ष सहितको संघिय लोकतान्त्रीक गणतान्त्रिक मुलुकमा रुपान्तरित भयो ।
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले त्यस यता कहिले दायाँ र कहिले बायाँ ढल्किदै हिडेकाले उनका पक्षधर र बिरोधी दुबैले आलोचना गर्दै आएको देखिएको छ ।
प्रचण्डको यो हिडाईबारे उनका आलोचकहरुले भिन्न तरिकाले व्याख्या गर्दे आएका छन् । प्रचण्डले देशको हितमा जनयुद्धदेखि शान्ति प्रक्रियामा पहल गरेको बताउदै आएका छन । संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गराउने लक्ष्य पुरा गराउन र देशलाई थप द्वन्द्वमा जान नदिन प्रधानमन्त्री पदमा विभिन्न समयमा विभिन्न नेताका लागि पहल गरे ।
उनले देशको हितमा माओवादी पार्टीलाई दायाँबायाँ डोर्याउने काम शान्ति प्रक्रिया अघि पनि गरेका हुन । संसदवादी राजनीतिक पार्टी बढी बिदेशमुखी भएको भन्दै त्यसको बिरुद्धमा राष्ट्रियता स्वाधीनताका लागि तत्कालीन राजा बिरेन्द्रसंग सहकार्य गर्न प्रचण्डले चाहेका थिए भनिन्छ ।
राजा बिरेन्द्रलाई कम्बोडियाका नरोदम सिहानुक हुने सर्तमा उनले राजा मान्न चाहेका थिए । तर, दरबारले प्रचण्डको मागलाई हिरियो झण्डा देखाउन चासो लिएन । नत्र बिरेन्द्रलाई सिहानुक बनाएर आफु चै कम्बोडियाका सदाबाहार प्रधानमन्त्री हुनसेन नोमपेन्ह जस्तै प्रधानमन्त्री बन्ने चहाना राखेका प्रचण्डले अन्त्वगत्व चाहाना पुरा नभएपछि तत्कालीन संसदवादी सातदलसंग मिलेर जनआन्दोलनमा सरिक हुने निर्णय लिनुपरेको थियो ।
कार्ल माक्सले भन्नुभएको थियो नगद भुक्तानको साँठगाँठले मानव सम्बन्धहरुलाई तुच्छ स्वार्थमा बदल्ने संवेदना शुन्यताका रुपमा परिभाषित गरेका थिए । धन्न त्यो काम प्रचण्डले गर्न पाएनन् । लामो समयदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गैरमाक्सवादी संशोधनवादी बिचार भनी आलोचित र तिरस्कृत संसदीय प्रणालीलाई आज कम्युनिस्टहरुले पुनः ध्यान दिनुपर्ने आवाश्यक्ता किन भयो ?
पश्चिमा जनमानसमा संसदीय प्रणाली, लोकतन्त्र, मानवअधिकार आदिजस्ता अवधारणा अगाडि आएका छन । कम्युनिस्ट पार्टीहरु यस माध्यमबाट सत्ता प्राप्तिगर्न नसके पछि निर्वाचनका माध्यमबाटै पटकपटक कम्युनिस्टहरु सत्तामा गएकै छन ।
तर, दुखको कुरा संसद र संसदीय सत्तालाई कम्युनिस्टहरुले होइन, कम्युनिस्टहरुलाई संसद र प्रतिक्रियावादी संसदीय सत्ताले उपयोग गर्दैछ । नेपालका कम्युनिस्ट माक्सवादीहरु यसैमा रमाएका छन ।
हिजोसम्म तेस्रो बिश्व भनी चिनिने देशहरू आज बिकासोन्मुख र अल्पबिकसित देशहरू भनी परिभाषित भएका छन, त्यसमा नेपाल पनि परिसूचकमा पर्छ ।
यस्ता देशहरूलाई आफ्ना उत्पादनको बिकास तथा निर्यातमा बृद्धिका लागि आवाश्यक पर्ने राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्न तदारुकता देखाउने बेला छ ।
प्रचण्डज्यु सप्तरंगी सरकारको नेतृत्व गरेरमात्रै समस्याको समाधान होइन । राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न तिर ध्यान पुगोस ।
यसो गर्नसकेको खण्डमा मात्रै यो सरकारको उपलब्धि ठहरिन्छ नत्र येस्ता सरकार आउछन जान्छन् नागरिकहरुका समस्या जहाकात्यही रहिरहने छन ।
