१४ असार, काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्प गएको छ । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका केन्द्रविन्दु भएर गएराति साढे १ बजे भूकम्प गएको...

इन्ड्राइभले नेपालमा कुरियर सेवा सुरु गर्यो काठमाडौं । असार १४, एक विश्वव्यापी गतिशीलता र शहरी सेवा प्लेटफर्म इन्ड्राइभ, नेपालमा द्रूत...

असार १३, काठमाडाैं । माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को २०८० को नतिजा सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण...

वीरगन्ज । खुला सीमा नेपाल–भारतबीचको सुमधुर सम्बन्धको सेतु रहेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् । नेपाल–भारत खुला सीमा सम्वाद समूह,...

  सन्दर्भ : यातनापीडितहरुको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (२६ जुन)   राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थापनादेखि नै यातना दिइने कार्यको विरुद्ध अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्दै  यसको अन्त्यको लागि निरन्तर कार्य गर्दै आएको छ । विशेषगरी, नेपालमा विगतको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा  द्वन्द्वरत पक्षले पक्राउ गरी मानसिक तथा शारीरिक यातना दिइएका घटनाहरुको विषयमा उजुरी दर्ता गर्ने र  ती घटनाहरुमा आयोगले अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्दै आएको छ ।  आयोगमा यातना सम्बन्धी विचाराधीन ३ सय ७० उजुरीमध्ये यस आर्थिक वर्षमा ५५ वटा उजुरीहरुमा अन्तिम  निर्णय भई २२ वटा उजुरीमा क्षतिपूर्ति र कारवाहीका लागि सिफारिश भएको छ । जसमध्ये १७ जनालाई ३  लाख ३० हजार क्षतिपुर्ति र १६ जनालाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको छ । तर आयोगको  सिफारिसबमोजिम कारबाही गर्नेतर्फ सरकारको प्राथमिकता देखिएको छैन ।   आयोगले विगतमा यातना विरुद्धको अधिकार संरक्षणको लागि हिरासत तथा कारागारको अनुगमन गर्ने र  कारागार तथा हिरासत कक्षहरुलाई यातनामुक्त बनाउनको लागि आवश्यक निर्देशन दिँदै आएको छ ।  नेपालको संविधानको धारा २२ मा पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक याताना  दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो  कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी अपराध  संहिता, २०७४ ले यातनालाई फौजदारी अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यातनासम्बन्धी क्षेतिपूर्ति ऐन,  २०५३, ले यातानापीडितलाई क्षेतिपूर्ति दिने लगायतका व्यवस्था गरेको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको यातना  विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८४ ले यातनालाई मानवता विरुद्धको अपराधको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।  यी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद् आयोगमा हालका दिनहरुमा पति प्राप्त उजुरी र आयोगको  अनुगमनबाट नेपालमा यातना दिने कार्य अन्त्य हुन सकेको देखिँदैन । सशस्त्र द्वन्द्वका यातना पीडितहरुले ...

विद्यालय वरिपरी मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्रि वितरणमा रोक लगाउनुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ १२ असार, हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारका...

नेपाल आर्मीले पाँचौं गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति राष्ट्रिय पुरुष हक्की प्रतियोगताको उपाधि बुधबार जितेको  छ ।पोखरा रंगशालास्थित बहुउद्देश्यीय कभर्डहलमा भएको फाइनलमा...

काठमाडौं, असार १२ ,जुडो खेलाडी मनीता श्रेष्ठ प्रधानले पेरिस ओलम्पिक– २०२४ खेल्ने भएकी छन् । साउन ११ देखि २७ गतेसम्म...

मिस युनिभर्स नेपाल २०२४ को आधिकारिक टु व्हीलर प्रायोजकको रुपमा टिभिएस एन्टर्क भित्रिएको छ । यस वर्षको मिस युनिभर्स नेपालको...

भोजराज घिमिरे कम्युनिस्ट मार्क्सवादी दलको सिद्धान्त भनेकै पुरानो संरचनालाई ध्वस्त पारेर नयाँ जनपक्षीय आधार स्तम्भ खडा गर्नु हो । बुर्जुवा...