TOP STORIES

असार १४, सिन्धुली । 'सिन्धुलीगढी सम्पदा संरक्षण संवाद' सात बुँदे प्रतिवद्धता - पत्र, २०८१ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।...

काठमाडौं । असार १४,आरोह फर्टिलाइजर्स कम्पनीले नेपाली बजारमा पहिलो जैविक आरोह मल ल्याएको छ । हाम्रो देश नेपाल एउटा कृषि...

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सञ्चालक समितिको मिति २०८१।०३।०९ को निर्णय अनुसार उपकार्यकारी अधिकृत देवेश प्रसाद लोहनीलाई बैंकको रिक्त रहेको...

काठमाडौँ, असार १४ः नेपालको पहिलो तथा लोकप्रिय फुड डेलिभरी कम्पनी फुडमान्डुले ‘मनसुन म्याजिक’ नामक क्याम्पेन लिएर आएको छ ।यस क्याम्पेन...

काठमाडौ : जीवनमा कहिले कहि अनौठो आभास संलाग्ने अवसर मिल्छ । यस्तो अनौठो जो जीवनमा कहिल्यै अनुभूति गर्न पाइएको थिएन...

१४ असार, काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्प गएको छ । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका केन्द्रविन्दु भएर गएराति साढे १ बजे भूकम्प गएको...

इन्ड्राइभले नेपालमा कुरियर सेवा सुरु गर्यो काठमाडौं । असार १४, एक विश्वव्यापी गतिशीलता र शहरी सेवा प्लेटफर्म इन्ड्राइभ, नेपालमा द्रूत...

वीरगन्ज । खुला सीमा नेपाल–भारतबीचको सुमधुर सम्बन्धको सेतु रहेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् । नेपाल–भारत खुला सीमा सम्वाद समूह,...

  सन्दर्भ : यातनापीडितहरुको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (२६ जुन)   राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थापनादेखि नै यातना दिइने कार्यको विरुद्ध अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्दै  यसको अन्त्यको लागि निरन्तर कार्य गर्दै आएको छ । विशेषगरी, नेपालमा विगतको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा  द्वन्द्वरत पक्षले पक्राउ गरी मानसिक तथा शारीरिक यातना दिइएका घटनाहरुको विषयमा उजुरी दर्ता गर्ने र  ती घटनाहरुमा आयोगले अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्दै आएको छ ।  आयोगमा यातना सम्बन्धी विचाराधीन ३ सय ७० उजुरीमध्ये यस आर्थिक वर्षमा ५५ वटा उजुरीहरुमा अन्तिम  निर्णय भई २२ वटा उजुरीमा क्षतिपूर्ति र कारवाहीका लागि सिफारिश भएको छ । जसमध्ये १७ जनालाई ३  लाख ३० हजार क्षतिपुर्ति र १६ जनालाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको छ । तर आयोगको  सिफारिसबमोजिम कारबाही गर्नेतर्फ सरकारको प्राथमिकता देखिएको छैन ।   आयोगले विगतमा यातना विरुद्धको अधिकार संरक्षणको लागि हिरासत तथा कारागारको अनुगमन गर्ने र  कारागार तथा हिरासत कक्षहरुलाई यातनामुक्त बनाउनको लागि आवश्यक निर्देशन दिँदै आएको छ ।  नेपालको संविधानको धारा २२ मा पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक याताना  दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो  कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी अपराध  संहिता, २०७४ ले यातनालाई फौजदारी अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यातनासम्बन्धी क्षेतिपूर्ति ऐन,  २०५३, ले यातानापीडितलाई क्षेतिपूर्ति दिने लगायतका व्यवस्था गरेको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको यातना  विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८४ ले यातनालाई मानवता विरुद्धको अपराधको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।  यी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद् आयोगमा हालका दिनहरुमा पति प्राप्त उजुरी र आयोगको  अनुगमनबाट नेपालमा यातना दिने कार्य अन्त्य हुन सकेको देखिँदैन । सशस्त्र द्वन्द्वका यातना पीडितहरुले ...

विद्यालय वरिपरी मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्रि वितरणमा रोक लगाउनुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ १२ असार, हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारका...