लगानी, रोजगारी र निर्यात प्रभावित हुने
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था पुनः सुचारु गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासंघले नगद अनुदान स्थगनको निर्णयले लगानी, निर्यात र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था पुनः सुचारु गर्न आग्रह गरेको हो । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको स्थिति अति कमजोर भई व्यापार घाटा दिनानुदिन बढ्दै गईरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ बाट स्वदेशी मुल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुहरुको निर्यातलाई प्रोत्साहन दिन नगद अनुदानको व्यवस्था शुरु गरेको थियो ।
उद्योग विभागले गत बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप दायित्व सिर्जना हुने गरी निवेदन नलिने जानकारी पछि व्यवसायी अन्यौलमा छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशन भन्दै विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्वघोषणाको विवरण उद्योग विभागमा दर्ता नगर्न पनि सबै सरोवारवालाहरुलाई आग्रह गरेको थियो । व्यापार घाटा न्यूनिकरण र विदेशी मुद्रा आर्जन मुख्य उद्देश्यले शुरु गरिएको उक्त नगद अनुदानले नेपालको निर्यात व्यापारमा थोरै भएपनि राहतको महसुस भई निर्यात वृद्धिमा सहयोग पुगिरहेको सम्बद्ध व्यवसायीहरुको धारणा छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा कुल निर्यात ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा आ.व. २०८१/८२ मा यो बढेर २ खर्ब ७७ अर्ब पुगेको छ ।
सोही आवमा देशको व्यापार घाटा वार्षिक १५ खर्ब २७ अर्ब रहेको छ र निर्यात–आयात अनुपात १ः.६.५ रहेको छ । साथै चालु आव.को प्रथम दुई महीनाको व्यापार घाटा २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ र निर्यात–आयात अनुपात १ः१०.५ रहेको छ । यो तथ्याङ्कले नेपालको निर्यात अवस्था सन्तोषजनक नभएको र निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था रोक्दा थप असर पर्ने महासंघको धारणा छ । छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालको ढुवानी खर्च मात्रै २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म महँगो रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाइरहेको सन्दर्भमा ले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न नगद अनुदानको आवश्यकता कायमै रहेको छ । तसर्थः महासंघ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनका लागि साविक बमोजिम नगद अनुदान सुचारु गर्न अनुरोध गर्दछ ।
