काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क लिन नपाउने निर्णय कार्यान्वयन हुने भएको छ । महानगरको पक्षमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएसँगै कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिले बहुतले आवासीय एवम् व्यावसायिक भवनहरुमा सवारी साधन पार्किङ गर्दा सेवाग्राहीहरूसँग शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसविरुद्ध कम्पलेक्स डेभलपर लिजर एशोसिएनले महानगरविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेको थियो ।
त्यो रिटमाथि २२ साउनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले काठमाडौं महानगरपालिकासँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । अदालतले ३० साउनसम्म व्यापारिक कम्प्लेक्सभित्र रहने पार्किङस्थलहरुमा पार्किङ शुल्क लिने सम्बन्धमा कुनै हस्तक्षेप नगर्न अल्पकालीन आदेशमा दिएको थियो ।
उक्त आदेशमा ३० साउनमा दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो ।
दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइसकेपछि अदालतले महानगरको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
काठमाडौं महानगरले आर्थिक ऐन २०८० मार्फत महानगरपालिकाले व्यापारिक भवनहरुले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो । आर्थिक ऐन अनुसार आफ्नो सेवाग्राही भन्दा बाहेक अन्यसँग भने पार्किङ शुल्क लिन महानगरपालिकाले रोक लगाएको छैन ।
