काठमाडाैं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बयान लिने तयारी गरेको छ । संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० र मुलुकी ऐन–२०२० को किर्तेसम्बन्धी महलका दफाअन्तर्गत उनीहरूलाई बयानमा बोलाउन लागिएको हो ।
पार्टी कामका सिलसिलामा युरोप भ्रमणमा निस्किएका नेपालमाथि अनुसन्धान छल्न भागेको आरोप लागेपछि भ्रमण छोट्याएर सोमबार बिहान फर्किएका छन् । अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई पार्टी काममै उपत्यकाबाहिर छन् ।
गत असार १२ मा ललिता निवास जग्गा प्रकरणका केही आरोपितलाई पक्राउ गरेर अघि बढेको अनुसन्धान आउँदो भदौ पहिलो साताभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने बाध्यता सीआईबीलाई छ । संगठित अपराधको कसुरमा आरोपित पक्राउ परेपछि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अधिकतम ६० दिनको समय हुन्छ । यो अवधिमा अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ । अनुसन्धानको सीमा नजिकिँदै गर्दा सीआईबी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने उच्च पदस्थलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन केन्द्रित भएको हो ।
जग्गा हिनामिनामा कर्मचारीलाई मात्रै अनुसन्धानको दायरामा राखेकामा अनुसन्धानकारी निकायमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतले साउन २१ मा निर्णयाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सीआईबीको अनुसन्धान निर्णय प्रक्रियामा सामेल उच्च राजनीतिक तहका निर्णयाधिकारीतर्फ सोझिएको हो । ‘
