काठमाडौं । साउन ८, सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, आयोजनाहरूको एकमुष्ट रूपले म्याद थप हुनुपर्नेलगायतका नौ बुँदे माग अघि सार्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलन थालेको छ। गत शुक्रबार राजधानीमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाको निर्णयानुसार महासंघले आइतबार राजधानीमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
महासंघका मागहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धताबाट राज्यपछि हटेका कारण बाध्य भएर आन्दोलनमा जानु परेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए। मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, अन्योलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजनाको निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने लगायतका कार्बाही रोकिनुपर्ने, बिमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रीम आयकर र मूअकरको बाँकी बक्यौता रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने माग छन्।
यसैबीच, आन्दोलनका कार्यक्रमअन्र्तगत महासंघले साउन ८ गते (सोमबार) प्रधानमन्त्रीसहित विकास मन्त्रालयका मन्त्रीलाई अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ।
त्यस्तै, मंगलबार सात प्रदेश महासंघहरूले मुख्यमन्त्रीलाई र ७७ जिल्ला संघहरूले जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम महासंघले तय गरेको छ।
