काठमाडौं । स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पारिश्रामिक सहित स्वयंसेवक शिक्षकको रुपमा विद्यालयमा पठाउने नीति तयार भएको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सोमबार स्वयंसेवा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका र कार्यविधि पास गरेपछि उक्त बाटो खुलेको हो ।
सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षक अभावले सिकाइमा गम्भीर असर परेपछि सरकारले उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको रुपमा पठाउने तयारी गरेको छ ।
उनका अनुसार स्वयंसेवक शिक्षक स्वेच्छिक हुनेछ । स्वयंसेवकहरुले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि काम गर्न सक्नेछन् । तर अहिले विषयगत शिक्षक अभाव भएको र सिकाइको गुणस्तर खस्किएकाले शिक्षकको रुपमा पठाउन जोड दिइएको आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीले बताए ।
स्वयंसेवक शिक्षकको रुपमा खटिने उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरुले तीन हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँ यातायात खर्च र ३० हजारदेखि ३२ हजार रुपैयाँसम्म निर्वाह भत्ता पाउने अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए ।
ए ग्रेडमा पास भएकाले ३० र बी ग्रेडमा पास भएकाले २५ अंक पाउने छ । योग्यता, हाजिरी र जान चाहेको क्षेत्रको आधारमा सबैभन्दा बढी अंक पाउने विद्यार्थी स्वयंसेवकको रुपमा छनोट हुनेछ ।
तोकेको अवधि (तीन महिना) भन्दा बढी पनि स्वयंसेवा गर्न पाइने छ तर निर्वाह भत्ता भने तीन महिनाको मात्र उपलब्ध हुनेछ । स्वयंसेवक शिक्षक विश्वविद्यालयले छनोट गर्ने छ । नियुक्ति पत्र पनि विश्वविद्यालयले नै दिनेछ । उनीहरुको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक र स्नातकोत्तर निर्धारण गरिएको छ ।
शिक्षा ऐनले उच्च मावि तह (१२ कक्षा) सम्मको विद्यालयमा ७, माध्यमिक तह (कक्षा १०) मा ५ र निमाविमा तह (१–८) सम्म न्यूनतम ४ शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै प्राविमा १–५ कक्षा भएकोमा ३ जना र १–३ सञ्चालन भएकोमा २ जना न्यूनतम शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, धेरै सरकारी विद्यालयमा न्यूनतम दरबन्दी नै छैन । दरबन्दी भएकामा पनि क्षमतावान शिक्षक नहुँदा सरकारी शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
शिक्षक अभाव टार्न कतिपय स्थानीय तहहरुले स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि मार्फत आफैं स्वयंसेवक शिक्षक माग गर्दै आएका छन् ।
स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको रुपमा विद्यालयमा पठाउँदा समस्या समाधान हुने विश्वास छ । तर यस्ता नियुक्ति दलीय भागबण्डा र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने महत्वपूर्ण हुने शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
