काठमाडौँ — नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नीतिगत सुधारको माग गर्दै तत्कालका लागि विदेशमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया ठप्प पार्ने घोषणा गरेको छ। संघले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारसमक्ष १५ बुँदे माग राख्दै माग पूरा नभएसम्मका लागि वैदेशिक रोजगारीका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।
संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्रीका अनुसार वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्र, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, तथा कुल घरधुरीको ६४ प्रतिशतलाई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सेवा पुर्याए पनि सरकारी नीतिगत जटिलताका कारण व्यवसाय अमर्यादित बन्दै गएको छ।
मुख्य मागहरू:
- कारबाही फिर्ता: ५९८, ३९ र १२४ इजाजतपत्रवाला संस्थाहरूमाथि वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको कारबाही तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने।
- कानुन संशोधन: श्रमिकको पारदर्शी लागत र वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारणसहित वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को समयसापेक्ष संशोधन।
- हवाई भाडा र एकाधिकार न्युनीकरण: हवाई भाडामा देखिएको कृत्रिम अभाव अन्त्य र साउदी, युएई तथा मलेसिया भर्ना प्रक्रियामा हुने मध्यस्थकर्ताको एकाधिकार अन्त्य हुनुपर्ने।
- नयाँ श्रम गन्तव्य र कोटा खुला: युरोप, कोरिया (E7 भिसा), जापान (ESD), र महिला घरेलु कामदारका लागि संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरण सहज बनाउनुपर्ने।
- नयाँ लाइसेन्समा रोक: नेपालको जनसंख्याका आधारमा हाललाई नयाँ इजाजतपत्र (म्यानपावर लाइसेन्स) बन्द गरी ५/५ वर्षमा मात्र तोकिएको मापदण्डअनुसार वितरण गर्नुपर्ने।
- धरौटीको ब्याज र सहुलियतपूर्ण ऋण: व्यवसायीले राखेको धरौटीको ब्याज पाउनुपर्ने तथा श्रमिकलाई बिना धितो वा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने।
संघका अध्यक्ष खत्रीले सरकारलाई नीतिगत सुधारका लागि सहयोग पुर्याउन वर्तमान समयलाई ‘शून्य समय’ (Zero Time) मान्दै म्यानपावर व्यवसायीहरूले तत्कालका लागि श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने र माग सम्बोधन भएपछि मात्र पुनः व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
