दिगो आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्र र रोजगार सेवा केन्द्र बीचको सहकार्य अपरिहार्य

असार १, काठमाडौं । श्रम बजारको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्दै देशभित्रै मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबीच एकीकृत सहकार्य हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार काठमाण्डौमा आयोजना गरेको ‘ निजी क्षेत्रको संलग्नतामा रोजगार सेवा केन्द्रको प्रभाभवकारी सञ्चालन रणनीति सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्यशाला’ मा सहभागी वक्ताहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
रोजगार सेवा केन्द्रहरु र निजी क्षेत्रबीचको विद्यमान सहकार्य र संलग्नताको विस्तृत अवस्थागत अध्यनन गरि रोजगार सेवा केन्द्र र रोजगार दाता तथा सिप विकास तालिम प्रदायक बीच दिगो प्रभावकारी र परिणामुखि साझेदारी सुदृढ गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यशालामा बदलिँदो विश्वव्यापी श्रम बजार, प्रविधिको बढ्दो प्रभाव, र नेपालका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई बजारको मागमा आधारित बनाउने उपायहरूबारे गहन छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सह सहिव आन्तरिक रोजगार समन्वय महाशाखा प्रमुख हेमराज तामाङले स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिताको लागि सरोकारवालाहरुबीच गहन छलफल गरि रोडम्याप बनाएर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सेवा केन्द्रहरूलाई रोजगारदाता र रोजगार खोज्ने जनशक्तिबीचको दूरी कम गर्ने ब्रिजका रूपमा विकास गर्नु पर्ने आवश्यक्ता औल्याउनु भयो । “ यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहन्छ । उद्योगहरूलाई कुन प्रकारको जनशक्ति चाहिएको हो, यसलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्दछ , सरकार निजी क्षेत्रसँग हातमा हात मिलाएर अघि बढ्न तयार छ । उहाँले भन्नुभयो , सेवा केन्द्रहरुको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुको सुझावका आधारमा नीतिगत सुधारका लागि तयार छ । ”
उहाँले सिप रोजगार र उद्यम कार्यविधी तयार भई सबै रोजगार सेवा केन्द्रहरुमा पुगिसकेकाले अब सेवा केन्द्रले सोही अनुरुप काम गर्न पाउने जानकारी दिनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) नेपालका देशीय निर्देशक नुमान ओज्‌कानले रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवालाहरु उत्तीकै जिम्मेवारी रहने धारणा राख्नु भयो । नेपालले पनि आफ्ना युवाहरूलाई यो नयाँ डिजिटल श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सामाजिक सुरक्षा र श्रमिकको हकहित सुनिश्चित गर्दै रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई परियोजनामुखी नभई आफ्‌नै कार्यक्रमका रुपमा ग्रहण गरेमा यसले सफलता पाउने बताउनु भयो । साथै उहाँले सोवा केन्द्रलाई आधुनिकतामा रूपान्तरण गर्नु पर्ने र सोका लागि आइएलओले आवश्यक सहयोग र सहकार्य रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परिषद्का उपाध्यक्ष प्रबलजंग पाण्डेले रोजगारदाताहरू केवल रोजगारी दिने संस्था मात्र नभएर गतिशील र उत्तरदायी श्रम बजार निर्माणका मुख्य साझेदार भएको स्पष्ट पार्नुभयो । “हाम्रा उद्योग–व्यवसायहरूलाई दक्ष, सीपयुक्त र उत्पादक जनशक्तिको खाँचो छ भने अर्कोतर्फ हजारौँ युवाहरू रोजगारीको खोजीमा बाहिरिइरहेको अवस्था छ । यो खाडललाई पुर्न रोजगार सेवा केन्द्र र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी लाई थप मजबुत बनाउनु पर्छ । ” उपाध्यक्ष पाण्डेले भन्नु भयो ।
उहाँले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सिर्जित रोजगारीका अवसरहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र रोजगार सेवा केन्द्रहरूले रोजगार खोज्ने व्यक्ति र रोजगारदाताबीचको दूरी कम गर्न अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिंदै यो लक्ष्य निरन्तर संवाद, पारस्परिक विश्वास तथा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीचको सुदृढ सहकार्यबाट मात्र सम्भव भएको बताउनु भयो ।
यस्तै महासंघका उपाध्यक्ष दील सुन्दर श्रेष्ठले रोजगार सेवा केन्द्रहरूले स्थानीय तहमा श्रम बजार सूचना, रोजगार परामर्श, सीप विकासका अवसर तथा रोजगारदातासँग प्रभावकारी समन्वयमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उल्लेख गनुृ भयो । उहाँले रोजगार सेवा केन्द्रहरूको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सेवा प्रवाहको गुणस्तर, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, डिजिटल प्रणालीको उपयोग र निजी क्षेत्रसँगको कार्यगत समन्वयलाई अझ सुदृढ बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममको प्राविधिक सत्रमा स्रोत व्यक्ति महेश हाडा र हंसराम पाण्डेले मधेश र सुदुरपश्चिम प्रदेश स्तरिय कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुका साथै राष्ट्रिय सरोकारवालाहरुबाट सुझावहरु लिएर रणनीतिलाई अन्तिम रुप दिइने बताउनु भयो ।
यस्तै विभिन्न संघ संस्था तथा नगरपालिकाबाट सहभागी प्रतिनिधीहरुले रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई अझ बढी उपयोगी र व्यावहारिक बनाउने, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने र देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने वातावरणलाई सहयोग पुग्ने गरि रणनीति बनाइनु पर्ने सुझाव दिनुभएको महासंघका सहायक निर्देशक हरि पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।