काठमाडौं । सरकारको ऋण दायित्व झन् बढ्दै गएको छ ।
आर्थिक वृद्धिको गति सुस्त, राजस्व संकलन कमजोर र खर्च व्यवस्थापन फितलो भइरहँदा सरकारको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडीपी) को ४३.४७ प्रतिशत पुगेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो ।
गत जेठ मसान्तसम्ममा सरकारको कुल ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा यो ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो । ११ महिनामा २ खबर्ब २० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ ऋणभार थपिएको हो ।
तथ्याङ्क अनुसार अन्तरिकभन्दा बाह्य ऋणको प्राप्तिमा ढिलाइ भएको देखिन्छ । चालु आवमा सरकारले जम्मा ५ खर्ब ४७ अर्ब ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, जेठ मसान्तसम्म ४ खर्ब १४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ७५.७२ प्रतिशत हो ।
प्राप्त ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ७६.९५ प्रतिशत छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा २३.९५ प्रतिशतमा सीमित छ । यद्यपि, बाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति भने अझै सुस्त छ । यो ४५.७२ प्रतिशतमा मात्र पुगेको छ ।
सरकारले चालु वर्षमा ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न मात्रै ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । जेठ मसान्तसम्म ३ खर्ब २९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ, जुन कुल विनियोजनको ८१.८२ प्रतिशत हो ।
जिडीपीको आधारमा हेर्दा हालसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च ५.४ प्रतिशत पुगेको छ। यो अनुपात समग्र अर्थतन्त्रको वित्तीय भारका रूपमा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । सरकारी खर्च निकै उच्च छ । तर, राजश्व संकलन भने लक्ष्यभन्दा निकै कम हुँदै आएको छ । यसरी खर्च बढी र आम्दानी कम हुँदा ऋण भार बढ्दो छ । अर्को तर्फ विकासका नाममा लिइएको ऋण प्रभावकारी योजनामा खर्च नहुँदा लगानीको प्रतिफल नआएको अवस्था छ । बाह्य ऋण धेरैजसो डलर वा अन्य मुद्रामा हुने भएकाले विनिमय दरको उतारचढावले पनि ऋण भार झन बढ्दो देखिन्छ ।
यस्तै, आन्तरिक ऋणमा निर्भरताले पनि यस्तो भार थपिँदो छ । सार्वजनिक ऋण प्राप्तिको ७७ प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइएको छ । बजारबाट ऋण संकलन गर्दा निजी क्षेत्रको लगानीयोग्य पुँजी पनि घट्ने खतरा हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
२०७७ साल यता तीव्र गतिमा बढिरहेको ऋण दबाब आगामी वर्षमा पनि झनै बढ्ने संकेत देखिन्छ ।
आगामी वर्षको बजेटमा सरकार ऋण तिर्न मात्रै ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो रकम झन्डै विकास बजेट (४ खर्ब ७ अर्ब) बराबरको हो ।
सरकारी निकायहरूका अनुसार बाह्य ऋणमध्ये विदेशी मुद्रामा हुने उतारचढावले कुल ऋणको भार अझ चर्किएको छ । डलर, युरो, र अन्य मुद्राको भाउमा हुने उतारचढावले ऋण दायित्वको भार स्वाभाविक रूपमा बढ्ने गरेको छ ।
राजस्व वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित नगरी ऋणमा मात्र भर पर्नु दीर्घकालीन दृष्टिकोणले खतरा हुने विज्ञहरू बताउँछन् । सार्वजनिक ऋणलाई दीगो बनाउने रणनीति, पारदर्शिता र खर्चको प्रभावकारितामै अबको चुनौती केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
