जेष्ठ नागरिकको हक अधिकारको सुनिश्चित गर

असोज १५, आज ३४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक दिवस Ageing with Dignity: The Importance of Strengthening Care and Support Systems for Older Persons Worldwide (सम्मानित बुढ्यौलीः विश्वव्यापी रुपमा स्याहार तथा सहयोग पद्धतिको सबलीकरण) भन्ने नाराका साथ मनाइँदै छ । जेष्ठ नागरिकहरुलाई सम्मान र अधिकारमा पुहँच पु¥याउने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९९१ देखि हरेक वर्ष अक्टोवर १ मा यो दिवस मनाउन सुरु गरेको हो । यस अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्पूर्ण जेष्ठ नागरिकहरुमा शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।
नेपाललगायत विश्वमा नै जेष्ठ नागरिकहरुको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको विभिन्न तथ्याङ्कहरुले देखाउँछ । ज्येष्ठ नागरिकका हक अधिकारका सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान, अनुगमन गर्दै आएको छ । ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को कार्यान्वयन सम्बन्धमा अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । सो अध्ययनबाट एकल परिवार र प्रविधिको कारण मानिसहरु यान्त्रिक बन्दै गएको, मानवता, दया, माया हराउँदै गएको, जेष्ठ नागरिकहरुको अन्तरपुस्ता बिचको निकटता टाढा बन्दै गएको, जेष्ठ नागरिकहरु माथि दुव्र्यवहारका घटनाहरु बढ्दै गएको, घर परिवार, समाज र राज्यबाट नै जेष्ठ नागरिकहरुप्रतिको सम्मान र संरक्षण नभएको, एक्लोपन बढ्दै गएको, जेष्ठ नागरिकको नाममा रहेको सम्पत्ति ललाईफकाई झुक्याई आफनो नाममा बनाउने गरेको, परिवारका सदस्यले आफ्ना बाबुआमाको उचित पालनपोषण, स्याहारसुसार नगरी बृद्धाश्रम पुर्याउने गरेको तथा जेष्ठनागरिकहरुले पाउने सुविधाहरुबाट बञ्चित गरिएको पाइएको छ ।
जेष्ठ नागरिकका हक अधिकार सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धिहरु, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जेष्ठ नागरिकहरुका सिद्धान्त १९९१, भियना कन्भेन्सन, मकाओ घोषणापत्र १९८१ र राष्ट्रिय कानूनका रुपमा नेपालको संविधानको धारा ४१, जेष्ठ नागरिक ऐन २०६३, नियमावली २०६५ लगायतका कानून तथा नीतिहरु भएता पनि कार्यान्वयन पक्ष भने सन्तोषजनक पाइँदैन ।
अतः जेष्ठ नागरिकहरुको हक अधिकारको सुनिश्चिताका लागि नेपाल सरकारबाट प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य उपचारमा छुट सुविधा, यातायातमा छुट सुविधा आरक्षण सिटको व्यवस्था, सेवाप्रवाहमा प्राथमिकता लगायतका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, जेष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप, अनुभवलाई अन्तरपुस्ता हस्तान्तरण गर्न, जेष्ठ नागरिकको एक्लोपनप्रति संवेदनशील हुन, जेष्ठ नागरिकको अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि संवेदनशील हुँदै नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता दिन तथा जेष्ठ नागरिकहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आयोग तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।