काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षा दिन नपाउने विद्यार्थीहरूको पैसा फिर्ता गर्ने भएको छ । कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन नहुँदै फाराम भरेको र नतिजामा नन ग्रेडेड (एनजी) आएका विद्यार्थीहरूले तिरेको शुल्क फिर्ता गर्ने भएको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा आयोगले एनजी आएर आयोगको परीक्षा दिन नपाउने विद्यार्थीले तिरेको आवेदन शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही आधारमा आयोगले एनजी आएर प्रवेश परीक्षा दिनबाट वञ्चित हुने विद्यार्थीको आवेदन शुल्क फिर्ता गर्न लागेको आयोगले जनाएकाे छ ।
भदौ १ गतेदेखि आयोगले दिने एकीकृत प्रवेश परीक्षा हुँदैछ । त्यसका लागि गत जेठ २८ गते नै सूचना जारी गरेको परीक्षाका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । त्यसमा ५१ हजार ७०० विद्यार्थीले आवेदन फारम भरेका थिए । तीमध्ये दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको कक्षा १२ को नतिजा एनजी आएको देखिएको थियो । नतिजा एनजी आएका विद्यार्थीहरूले प्रवेश परीक्षा दिन नपाउने आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै पुनर्योगका लागि आवेदन दिएका विद्यार्थीहरूले समेत उक्त परीक्षा दिन नपाउने देखिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पुनर्योगको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ गर्दा उनीहरू यो अवसरबाट वञ्चित हुन लागेका हुन् ।
बोर्डले साउन १८ गते कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि नतिजा एनजी आएका र आयोगको फाराम भरेका विद्यार्थीहरू अन्योलमा परेका थिए । आयोगले समेत उनीहरूले परीक्षा दिन नपाउने भएपछि तिरेको शुल्क के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न सकेको थिएन ।
नतिजा एनजी आएर परीक्षा दिन नपाएका विद्यार्थीको मात्रै आवेदन शुल्क फिर्ता गरिने बताइएकाे छ । ती बाहेक परीक्षामा अनुपस्थित हुने विद्यार्थीको हकमा भने पैसा फिर्ता नगरिने उनको भनाइ छ ।
आयोगले आवेदन आह्वान गर्ने बेलामै पछि आवेदन शुल्क फिर्ता नगर्ने उल्लेख गरेको थियो । आयोगले एक विषयका लागि आवेदन दिँदा नेपाली विद्यार्थीको हकमा चार हजार रुपैयाँ शुल्क र विदेशी विद्यार्थीको हकमा आठ हजार शुल्क तोकेको थियो ।
आयोगले प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन दिँदा न्यूनतम २.४ जीपीए र कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो । एनजी आएका विद्यार्थीहरूको हकमा परीक्षामा सहभागी गराउन नसकिने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले भदौ १ गतेदेखि एकीकृत प्रवेश परीक्षाको मिति तय गरेको छ । सोही मितिमा परीक्षा सञ्चालन गरिने र त्यसको आवश्यक तयारी पुरा भइसकेको आयोगले जनाएकाे छ ।
