असार २५, काठमाडौँ । ०७२ मंसिरयता जारी भएका १ लाख २ हजार ७ सय ११ वटा लाइसेन्स शंकास्पद भेटिएका छन् । यस अवधिमा कसैले दलाललाई पैसा खुवाएर लाइसेन्स बनाएको भए त्यो नक्कली हुन सक्छ । यसबारे पहिल्यै प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग वा सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा गएर जानकारी गराउनुभयो भने पक्राउ पर्नबाट जोगिन सक्नुहुनेछ ।
विभागले समिति बनाएर गरेको अनुसन्धानबाट उल्लिखित परिमाणका लाइसेन्स नक्कली रहेको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले नक्कली लाइसेन्सबारे गरिरहेको अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित यातायात कार्यालयका कर्मचारी र दलालको संलग्नतामा यस्तो काम भइरहेको पाइएको छ ।
नक्कली लाइसेन्स बनाएकै आरोपमा सीआईबीले पक्राउ गरेका ६ जनालाई अनुसन्धान सकेर आइतबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरेको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरेसँगै थुनछेक बहस सुरु भएको छ । पक्राउ पर्नेमा उपसचिव र अधिकृत तहका कर्मचारी पनि छन् ।
पक्राउ पर्ने उपसचिवमा स्याङ्जा, चापाकोट–९ का यातायात कार्यालय बुटवलका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख केशव अर्याल हुन् । उनी हाल लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रशासन महाशाखा प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । त्यस्तै पक्राउ पर्ने अन्यमा नवलपरासी, रामग्राम नगरपालिका–५ स्थित ड्राइभरचोक घर भई यातायात व्यवस्था कार्यालय, नवलपरासीका कम्प्युटर अधिकृत पदमराज आचार्य, पाल्पाको तानसेन नगरपालिका–३, स्थित धोबिधारा घर भई यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलका तत्कालीन शाखा अधिकृत सुवास पौडेल छन् ।
नवलपरासी गैंडाकोट घर भई यातायात व्यवस्था कार्यालय, चितवनमा कार्यरत सहायक कम्प्युटर अपरेटर राजेश लम्साल, सिरहा मिर्चैया–१, घर भएका यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुर धुनषामा कार्यरत सहायक कम्प्युटर अपरेटर दिलीपकुमार साह र सिन्धुलीका केशव पौडेल पनि पक्राउ परेका छन् । नक्कली लाइसेन्स बनाउन संलग्न केही कर्मचारी र केही दलाल अझै फरार रहेकाले तिनको खोजी भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ । पक्राउ परेका सबैलाई अनुसन्धान पूरा गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरिएको सीआईबीका प्रवक्ता एसपी होबिन्द्र बोगटीले बताए ।
‘सबैलाई लिखत किर्तेसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन लागिएको हो,’ बोगटीले भने, ‘जसजसले दलालमार्फत लाइसेन्स बनाएका छन्, अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आग्रह गर्छौं ।’ दलाल मार्फत लाइसेन्स बनाउनेलाई अभियुक्त बनाउनुपर्ने भए पनि उनीहरू पीडित भएको भन्दै आएर जानकारी दिने गरेकाले कागज गराएर पठाउने गरिएको बोगटीको भनाइ छ । यसरी बनाइएको लाइसेन्स रद्द हुनेछ । ‘प्रक्रिया पूरा नगरी लाइसेन्स लिन पाइएन,’ उनले भने, ‘दलालमार्फत बनाउनेलाई लिखतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउँछौं ।’
नक्कली लाइसेन्स भएको व्यक्तिले सवारी साधन चलाएर दुर्घटना गराई कसैको मृत्यु भए लाइसेन्स नभएको सरह प्रहरीले मुद्दा चलाउने उनले जनाए । एकपछि अर्को लाइसेन्स नक्कली फेला पर्न थालेपछि त्यस्ता लाइसेन्सको छानबिन गर्न ०८० मंसिर २१ मा यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिमा विभागकै शाखा अधिकृत अर्जुन अधिकारी, सविन श्रेष्ठ, डीएसपी तपनकुमार दाहाल र विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर बोधराज बराल सदस्य थिए । समितिले किर्ते गरी बनाएका लाइसेन्सबारे अध्ययन गर्दा ०७२ मंसिरयता जारी १ लाख २ हजार ७ सय ११ वटा लाइसेन्स शंकास्पद भेटिएका थिए ।
छानबिन समितिले अनुसन्धानसहितको प्रतिवेदन सीआईबीलाई बुझाएको थियो । यसअघि सीआईबीले ज्यान मुद्दामा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई नक्कली लाइसेन्स बनाएर छुटाउने कर्मचारी, कम्प्युटर अपरेटर र दलाललाई जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरेको थियो । आरोपित धरौटीमा छुटे पनि मुद्दा भने टुंगिइसकेको छैन । नक्कली आशंका गरिएका १ लाख २ हजार ७ सय ११ वटा लाइसेन्समध्ये अहिले सीआईबीले ३ सय ५० वटा लाइसेन्सको अनुसन्धान गर्दा सबै नक्कली फेला परेको विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालले बताए । ‘एउटा प्रयोगकर्ता (युजर) को आईडीबाट लाइसेन्स बनाउँदा १० भन्दा बढी गल्ती भेटिएपछि त्यसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘आशंका गरिएका अन्य लाइसेन्स पनि नक्कली फेला पर्ने देखिएको छ ।’
बुटवल यातायात कार्यालयमा कार्यरत पदमराज आचार्य सरुवा भएर गएको तीन महिनापछि पनि उनको युजर आईडी प्रयोग गरेर लाइसेन्स जारी गरिएको पाइएको विभागको भनाइ छ । ‘कार्यालयमा कार्यरत नै नभएको कर्मचारीको युजर आईडी दुरुपयोग गरेर लाइसेन्स दिइएको पाइएको छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘आचार्य त्यो कार्यालयमा काम गर्दाको बखत नक्कली लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ ।’ दलालले युजर आईडी प्रयोग गर्दैनन् । उसले पैसा दिएर कर्मचारीलाई नक्कली लाइसेन्स बनाउन लगाउने गरेको विभाग स्रोतको दाबी छ ।
शंकास्पद लाइसेन्स भएका तथ्यहरू बाहिरिएपछि ‘माइग्रेटेड एप’ प्रणालीमा भण्डारण भएका तर ‘ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड रजिस्ट्रेसन सिस्टम’ (डीएलएन्डआरएस) र ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (ईडीएलएन्डभीआरएस) प्रणालीमा एप्लिकेन्ट आईडी समान नरहेका र बायोमेट्रिक लिन बाँकी १५ हजार ६ सय १५ वटा विवरण खारेज गरिएको विभागका महानिर्देशक रिजालले बताए ।
‘दलालीमार्फत लाइसेन्स नबनाउनुहोला, प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर बनाए त्यो लाइसेन्स नक्कली हुन सक्छ,’ रिजालले भने, ‘गलत प्रक्रियाबाट लाइसेन्स बनाउने व्यक्ति कुनै पनि बेला प्रहरीको फन्दा पर्न सक्छन् । फेरि त्यस्तो लाइसेन्स नवीकरण हुँदैन ।’ ०७२ यता ९ वर्ष अवधिमा चन्द्रमान श्रेष्ठ, रूपनारायण भट्टराई, लावण्यकुमार ढकाल, कुमारप्रसाद दाहाल, गोगनबहादुर हमाल, नमराम घिमिरे, सुरेश राउत, टोकराज पाण्डे, तुलसीनाथ गौतम र नारायणप्रसाद भट्टराई विभागको महानिर्देशक भए । यसमा केही सेवा निवृत्त भइसकेका छन् भने केही गृह प्रशासन, अन्य मन्त्रालय तथा विभागमा कार्यरत छन् ।
अहिलेसम्म लाइसेन्स फाँटमा काम गर्ने कर्मचारी र बिचौलिया मात्रै कारबाहीको दायरामा आएका छन् । अहिलेसम्म करिब ५६ लाख लाइसेन्स जारी भएको विभागले बताएको छ । ०७२ यता महानिर्देशक भएर आएका सरकारी अधिकारी र मातहतका केही कर्मचारी नक्कली लाइसेन्स बनाउने धन्दामा संलग्न रहेको आशंका छ ।
(कान्तिपुर दैनिकबाट )
