विपद्को जोखिम न्यूनीकरणमा थप संवेदनशील बन्न मानव अधिकारवादीको आग्रह

असार ५ , देशभर मनसुन प्रारम्भ भएसँगै यसवर्ष औषतभन्दा बढी बर्षा हुने र १८ लाखभन्दा नागरिक प्रभावित हुने सरकारको आँकलनबाट नागरिकको जीउधनमा पर्नसक्ने जोखिमप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
आयोगले मनसुनजन्य विपद्को न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा रेडक्रसका अधिकारीहरुसँग परामर्श गरेको छ । नेपालमा पछिल्लो १० वर्षमा मनसुनजन्य विपद्को घटनाबाट ३०५२ जनाको मृत्यू, ७९१ जना हराइरहेका र ४१७६ मानवीय क्षति भएको पाइएको छ । २०८० सालमा मात्र मनसुनजन्य विपद्बाट ६३ जनाको मृत्यु, ६९ जना घाइते र ३० जना हराइरहेको तथ्याङ्क छ । २०८१ सालको प्रारम्भमा नै ताप्लेजुङ जिल्लामा जनधनको क्षति भइसकेको छ । तराई मधेसको सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माणाधीन भौतिक संरचनाले डुबान हुन सक्ने आँकलन गरिएको पाइएको छ । सरकारबाट विपद् प्रभावित हिमाली तथा पहाडी जिल्लाको १४ जोखिमयुक्त स्थानको भौगर्भिक अध्ययन भएको; तराइका अति जोखिमयुक्त ३४ स्थानमा पूर्व सूचना प्रणाली (साइरन) जडान भएको र गृह मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्ट गठन भएको पाइएको छ । सरकारका यी प्रयासका बाबजुद खोज तथा उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई विपद् सुरक्षा उपकरण, पोसाक, तालिम, उत्पे्ररणालगायतको व्यवस्था प्रर्याप्त नभएको देखिन्छ । साथै, विपद्जन्य घटनापश्चात आकस्मिक रुपमा विशिष्ट व्यक्तित्व तथा राजनीतिक दलका नेताहरुको घटनास्थनमा हुने आगमनले खोज, उद्धार र राहत वितरणको नियमित कार्यमा बाधा परेको आयोगको विगतका अनुगमनमा देखिएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवनको अन्तरनिहित अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा विपद जोखिम न्यूनीकरणमा विभिन्न निकायहरुको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
अतः वातावरण संरक्षण र विकासबिच सन्तुलन कायम गरी मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिको अवलम्बन गर्न, बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध सडक सुचारु नीति तय गर्न, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली मातृभाषी समुदायका लागि पहुँचयुक्त बनाउन, स्थापित पूर्वसूचना प्रणाली तथा वर्षामापन केन्द्रहरुलाई अद्यावधिक गर्न, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयमा जोड दिन, विपद्जन्य घटनाको न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र व्यवस्थापन पक्षलाई थप चुस्त, सुरक्षित, प्रविधियुक्त बनाउने कार्यमा थप संवदेशील हुन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आयोग हार्दिक आग्रह गर्दछ ।
साथै, तराई मधेसको सीमावर्ती क्षेत्रमा भौतिक निर्माणबाट हुन सक्ने जोखिमको कुटनीतिक वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न, विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक न्यूनतम प्राविधिक उपकरण उपलब्ध गराउन आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।