सन्दर्भः छुवाछूतमूक्त राष्ट्र घोषणाको १८ वर्ष र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस
जेठ २१ । नेपाल छुवाछूतमूक्त राष्ट्र घोषणा भएको आज १८ वर्ष पूरा भएको छ । यस दिनलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको रुपमा समेत मनाउने गरिन्छ ।
नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्न संविधानमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, अपराध पीडितको हक, छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हकका साथै संवैधानिक निकायहरुको समेत व्यवस्था गरिएको छ । कानूनी रुपमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ समेतको पक्ष राष्ट्र भई यस विषयमा कार्य गर्दै आएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । उल्लिखित संवैधानिक, कानूनी व्यवस्थाका साथै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत जनाउँदै आएको छ ।
यी व्यवस्थाहरुको बावजुद संवैधानिक तथा कानूनको इमान्दारीपूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलित समुदायका व्यक्तिहरू अन्तरजातीय विवाह तथा प्रेम सम्बन्ध, कोठा भाडा, मन्दिर प्रवेश, इनार, होटल लगायत विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापहरुमा अझैपनि हत्या, हिंसा, दुव्र्यवहार, अमानवीय, अपमानजनक र अमर्यादित व्यवहारबाट पीडित हुनुपरेको छ । यस अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको अधिकारका विषयमा यस आर्थिक वर्षमा पनि आयोगले केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र प्रदेश शाखा कार्यालयबाट अनुगमन, अध्ययनका साथै रुजुसूची तयार लगायतका कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । आयोगमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा उजूरी दर्ता नगरिएको, प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको, विभिन्न पक्षबाट मेलमिलापको दबाब दिएको, सरकारबाट यस विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम नगरिएको जस्ता विषयमा उजूरी र गुनासोहरु प्राप्त भएका छन् ।
आयोगले स्थापनाकालदेखि नै दलित अधिकार र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको अधिकारका विषयमा निरन्तर अनुगमन, अध्ययन तथा अनुसन्धान र त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तीन तहका सरकार, संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमलाई समेत सिफारिस गर्दै आएको छ । आयोगमा हालसम्म परेका जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी ६१ वटा उजूरीमध्ये आयोगले १७ वटा उजूरीमा सिफारिस गरेको छ भने आयोगले हालसम्म २५१ जनालाई क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गरेको छ ।
अतः जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत जस्तो गम्भीर मानव अधिकारको विषयलाई संवेदनशील रुपमा लिई कानून कार्यान्वयनमा जोड दिन आयोग तीन तहका सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सबै धार्मिक संघसंस्था, मानव अधिकारकर्मी तथा आम नागरिकलाई अनुरोध समेत गरेको छ ।
