- खगेन्द्र फुयाँल
जेठ १७, काठमाडाैं । सहकारीमा राखिएको बचत हिनामिना गरेको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन भएको छ । प्रतिपक्षमा पुगेको नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री तथा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सहकारीको रकम लिएको समाचार प्रकाशन भएपछि छानबिनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।
समिति गठनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकारात्मक रहेपनि सत्तापक्षदल नेकपा एमालेले अडान कायम राख्दा सहमती जुट्न सकेको थिएन । अन्तिममा सत्तापक्ष सबै दलहरु सहमतिमा पुगेपनि समितिको काम कर्तव्य र क्षेत्राधिकारमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम राख्न नेपाली कांग्रेसले अडान राख्दा समितिले अन्तिम रुप पाएको थिएन ।
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नजिकिएसंगै नेपाली कांग्रेसलाई मनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शिर्ष दलका नेतासंग निरन्तर वार्तामा रहेक थिए । सोहीबिच जेठ १५ गते विहान नेपाली कांग्रेस सहित सत्तापक्षदलका शिर्ष नेताहरुको बैठकले गृहमन्त्री रावी लामिछानेको नाम नराखि संसदिय छानबिन समिति गठन गर्न सहमत भएका थिए ।
सहकारीको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरेको भनी संसद र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका भनी विभिन्न ९ वटा सहकारीको नाम उल्लेख गरिएको छ । ती सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क र अन्य कम्पनी तथा संस्थामा प्रपवाह भएको रकमको स्थितिबारे अध्ययन गर्ने विषय सहमतिको बुँदामा छ ।
ती सहकारीबाट गैरकानुनी रुपमा रकम लगेको वा नलगेको र गैरकानुनी ढंगले रकम लगेको भए त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा अध्ययन तथा छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने पनि कार्यादेशमा राखिएको छ ।
छानबिन गर्ने बुँदामा उल्लेख भएको सहकारीमा पोखराको सूर्यदर्शन, रुपन्देहीको सुप्रिम, चितवनको सहारा, वीरगञ्जको सानो पाइला सहकारीको नाम राखिएको छ । त्यस्तै आइडल नमुना, इमेज, समानता र स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको नाम पनि राखिएको छ ।
नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापा समितिको संयोजक रहेका छन् । कांग्रेसका बद्री पाण्डे र ईश्वरी न्यौपाने, एमालेकी सरिता भुसाल, माओवादी केन्द्रका लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल र राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन् । उनिहरुले चारबुँदे कार्यादेश र ३ महिना भित्र उक्त विषयमा अनुसन्धान गरी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छन् ।
यसैबिच छानबिन समिति गठन भएसँगै नेपाली कांग्रेस सदनमा गर्दै आएको अवरोध हटेको छ । आगामि संसद बैठककमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमाथि छलफल हुनेछ ।
