काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि जारी गरेको आचारसंहिता बुधबारदेखि लागू भएको छ ।
१३ भदौ २०७९ मा आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यलाई चुनाव प्रचारप्रसारमा बन्देज गरिएको छ ।
आचारसंहिता अनुसार, प्रधानमन्त्री र मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि स्थानीय तहको कार्यपालिकाका पदाधिकारीले कुनै दलको पक्ष विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने छैनन् । आफू उम्मेदवार भएको ठाउँमा भने प्रचार गर्न जान पाउँछन् । तर सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । यो व्यवस्था अनुसार अहिले पदमा रहेका व्यक्तिहरु आफू उम्मेद्वार भएको अवस्था बाहेक अन्यत्र प्रचारप्रसार गर्न जान नपाउने भएका छन् ।
संवैधानिक पदाधिकारीहरु कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न र प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था छ । उनीहरुले आफ्नो कार्यालय र आवास कुनैपनि उम्मेदवारहरुलाई प्रयोग गर्न दिन पाउने छैनन् ।
आचारसंहिताले सरकारी कर्मचारीलाई कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न निषेध गरेको छ । कार्यशाला गोष्ठी, सभा सम्मेलन लगायतका कार्यक्रम गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक संस्थान र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई समेत यही नियम लागू हुनेछ । कुनै परियोजना वा विकास समितिमा आवद्ध कर्मचारीले पनि दल र उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न नपाउने आचार संहितामा व्यवस्था छ ।
निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले कुनै उम्मेदवारको पक्षविपक्ष लिन नहुने नियम बनाइएको छ । सुरक्षा निकाय र सुरक्षासम्वद्ध कर्मचारीलाई पनि कुनै दल वा उम्मेद्वारको पक्षविपक्षमा लाग्न रोक लगाइएको छ । विश्वविद्यालयदेखि विद्यालयसम्म काम गर्ने अध्यापकले तटस्थता अपनाउनुपर्नेछ । उनीहरुले कुनैपनि दल वा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
गैरसरकारी संस्थाहरुले कुनै नयाँ योजना सुरुवात गर्न, शिलान्यास गर्न र उद्घाटन लगायतका काम गर्न पाउने छैनन् । यस्ता संस्थाका स्रोतसाधन राजनीतिक प्रचारप्रचारका क्रममा प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ ।
आचारसंहितामा राजनीतिक दलहरुले सभ्य र अनुशासित भई चुनाव प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । प्रचारप्रसार गर्नुअघि स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्नेछ । प्रचारप्रसारमा संलग्न व्यक्तिले स्टिकर, टिसर्ट, टोपी लगायतका प्रचार सामग्री बनाउन र प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
दलहरुले देशव्यापी रुपमा प्रचारप्रसारका लागि दुईजनालाई मात्रै मुख्य प्रचारकको रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ र आयोगको अनुमतिपछि उनीहरुले हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् ।
आचारसंहितामा प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहको कार्यपालिका सदस्य यसरी मुख्य प्रचारक भएर प्रचार प्रसारमा हिँड्न बन्देज लगाइएको छ । कार्यपालिकाको पदमा नरहेका व्यक्तिमात्रै मुख्य प्रचारक बन्न सक्ने देखिएको छ ।
दलहरुलाई प्रचारप्रसारका कार्यक्रम गर्दा एक अर्कालाई नबिथोल्न भनिएको छ । सार्वजनिक ठाउँमा दलको झण्डा र चिह्न राख्न नपाउने भएको छ । यस्ता कार्यक्रम विहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्रै गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोगमा बन्देज लगाइएको छ ।
दलको कार्यालयमा समेत तोकिएको आकारमा भन्दा ठूला चुनाव चिह्न र झण्डा राख्न पाइने छैन । मनोनयन र घरदैलो कार्यक्रममा जाँदा बढीमा २५ जनाको टोली हुनुपर्ने नियम छ । त्यस्तो कार्यक्रममा बाजा, गाजा र झाँकी समावेश गर्न रोक लगाइएको छ । सवारीसाधन प्रयोगका क्रममा समेत निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ ।
रेडियो, टिभीले तोकिएको समयावधिभित्र रहेर दलहरुको प्रचार सामग्री प्रशारण गर्न पाउनेछन् । तोकिएको सीमामा रहेर पत्रपत्रिकामा पनि प्रकाशन गर्न पाउनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा निर्वाचन सामग्री प्रचारप्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
व्यवस्था अनुसार, उम्मेदवारहरुले मनोनयन दर्ता गर्दा नै अनुमानित खर्च रकम र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ र खर्च गर्ने पदाधिकारी तोक्नुपर्नेछ । त्यसको सबै विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । २५ हजारभन्दा बढी चन्दा लिएमा बैंकिङ च्यानलमात्रै प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
आयोगले उम्मेदवारहरुलाई मनोनयनपत्रका साथ सम्पत्ति विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । गोप्य रहने त्यस्तो विवरण उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सार्वजनिक हुने आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
निर्वाचित हुन नसकेका उम्मेदवारहरुले सम्पत्ति विवरण फिर्ता लैजान पाउनेछन् । फिर्ता नलैजानेहरुको विवरण नष्ट गरिने आचार संहितामा उल्लेख छ ।
आचारसंहितामा आयोगले दुई तहको अनुगमन संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति र हरेक जिल्लामा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति गठनको प्रस्ताव गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा गठन हुने केन्द्रीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिमा पाँचजना सचिवहरु रहनेछन् । निर्वाचन आयोगका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन, गृह र सञ्चार मन्त्रालयका सचिव स्वतः अनुगमन समितिमा रहने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन सेल हेर्ने नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक पनि समितिमा रहनेछन् । निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दलसम्बन्धी महाशाखाको प्रमुख समितिको सदस्य सचिवको रुपमा काम गर्नेछन् ।
हरेक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय आचारसंहिता अनुगमन समिति बन्नेछ । उक्त समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसंयोजक हुनेछन् भने प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख सदस्य हुनेछन् ।
यसबारे निर्वाचन आयोगले सहसचिव वा त्यसभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई केन्द्रीयस्तरबाट अनुगमनका लागि खटाउनेछ भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन संयन्त्र हुनेछ ।
