पुस २३, हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ८०/८१ मा भएको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
सोमबार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा भएको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सार्वजनिक विवरणमा १९ वटा क्रमागत र ५ वटा नयाँ प्रहरी ईकाई भवनको बहुवर्षीय सुनिश्चिता पश्चात निर्माणका लागि २६ करोड ५५ लाख रुपैँया बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहतका प्रहरी एकाईहरुलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ । भौतिक संरचनाको संरचनात्मक सुधारको लागि ५ करोड ५६ लाख दिएको जनाइएको छ । यस बिचमा ११ वटा प्रहरी भवनको उद्घाटन भएको छ ।
प्रदेशस्तरीय सुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धान गोष्ठी धुलिखेलमा सम्पन्न भएको जनाइएको छ।
रामेछापमा आत्महत्या न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । काठमाडौंमा सबै प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरुको सहभागितामा प्रहरी समयोजन लगायत मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र सम्बन्धी गोष्ठी सम्पन्न गरेर तुरुन्तै प्रहरी समायोजन गर्न प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विभिन्न ऐन तथा कार्यविधिहरु पनि तर्जुमा गरेको छ । जसमा चलचित्र सम्वन्धि ऐन तर्जुमाका लागि मन्त्रीपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भइ तर्जुमाको क्रममा रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी गराए ।
मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि द्वन्द्वपीडितका लागि सवलिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० तर्जुमा गरेको छ ।
मौलिक चलचित्र निर्माण तथा प्रवर्द्धनमा सहयोग कार्यक्रम सन्चालन सम्वन्धि कार्यविधि २०८० र जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री निर्माण, प्रसारण तथा वितरण कार्यविधि २०८०, यूवा सचेतना कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि २०८० तजुमा गरेको छ ।
स्थानीय न्यायीक सहजकर्ता नियुक्ति तथा परिचालन सम्वन्धि कार्यविधि २०८० तर्जुमा गरिएको पनि स्पष्ट पारिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट यस १ वर्षको अवधिमा ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड र आदेश गरेर जम्मा २९ वटा राजपत्रमा प्रकाशित भएको जानकारी दिए ।
मनसुनजन्य विपद् प्रभावित नीजि आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यविधि, २०७७ र आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यविधि, २०७८ बमोजिम प्रदेश सरकारको हिस्सा वापत जम्मा १ हजार ३३७ लाभग्राहीलाई ३ करोड १७ लाख १० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको जनाइएको छ । त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीलाई राहत वितरण प्रयोजनार्थ कुल १० लाख रुपैयाँ र गोलन्जोरमा वेश स्थापना सहयोगको लागि कुल ५ लाख ९६ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले वहुवर्षीय आयोजना (विपद् गुल्म भवन निर्माण, सुरक्षाकर्मी आवास गोदामघर काभ्रे) को निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको बताए । उनले बागमती प्रदेशको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८० र विपद् पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८० तयार गरि स्वीकृत भएको पनि जानकारी दिए ।
विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सरोकारवालाहरुसँग रसुवा र दोलखामा अन्तर्किया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतना फैलाउने उदेश्यले चितवनको रत्ननगर नगरपालिकामा आगलागी सम्बन्धि सैद्धान्तिक र प्रयोगात्माक कक्षा मार्फत सामुदायिक विद्यालय र स्थानीय वासीहरुसँग सचेतनामुलक कार्यक्रम गरिएको पनि बताइएको छ । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अन्तरप्रदेश सहयोग स्वरुप कर्णाली प्रदेशमा प्रभावित भुकम्प पीडितलाई अन्तरप्रदेश सहयोग स्वरुप खोज उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनस्र्थापनाको लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ ।
उनले विपद् पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि स्थानीय तहहरुलाई २ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको पनि जानकारी दिए । उनले बागमती प्रदेश अन्तरगतका ७२ गाउँपालिकामा स्थानीय न्यायिक सहजकर्ताको आवेदन, अन्तरवार्ता, छनौट तथा सम्बन्धित पालिकामा सिफारिस गरिएको र नियुक्त ७२ स्थानीय न्यायीक सहजकर्ताहरुलाई अभिमुखीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम ललितपुरमा सम्पन्न भएको पनि उल्लेख गरे ।
२३ जनाको सहभागीतामा अनलाईन पत्रकारिता तालिम, रेडियो प्रावधिकहरुलाई तालिम तथा मल्टिमिडिया तथा मोबाइल पत्रकारिता तालिम सम्पन्न गरेको छ ।
४ सय ४० जना पत्रकारहरुको सामुहिक दुर्घटना बीमा लागु गरिएको, चितवनमा एकतिस जना महिला पत्रकारहरुलाई समाचार लेखन तथा सम्पादन तालिम चितवनमा प्रदान गरिएको जनाइएको छ ।
विधागत पत्रकारिता, साईबर सुरक्षा जस्ता समय सान्दर्भिक विषयमा पुस्तक प्रकाशन गरिएको र पत्रकार परिचय पत्र नयाँ ७८, अनलाइन पत्रकारिता इजाजत पत्र १८ र एफ.एम. रेडियो २ सय ५० वाट क्षमताको इजाजत पत्र प्रदान गरिएको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरुमा लोपोन्मुख हायु, बनकरिया जाति, अतिसिमान्तकृत थामी जाति र पहरी जाति गरेर कुल ३ सय ५७ घरधुरीलाई ६ सय ६६ थान सिरक वितरण गरिएको जनाइएको छ ।
