मंसिर २१, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन आज सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको छ । प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आयोगमा परेका उजुरीहरु, उजुरीउपर भएका छानविन तथा अनुसन्धान विवरण, नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिसहरु, मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा आयोगबाट वर्षभरि भएका कार्यहरुको विवरण उल्लेख गरिएको छ । साथै, मानव अधिकारको संरक्षण र संम्वद्र्धनमा देखिएका चुनौतीहरु एवम् आयोगले चाल्ने भावी कदमहरुबारे समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
“प्रतिवेदन अवधिमा आयोगमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा हनन भएको भनी जम्मा १०० उजुरीहरू दर्ता भएका छन् भने न्यायको लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरिदिन भनी दर्ता भएका १०३० वटा निवेदनउपर पत्राचार तथापीडितहरुलाई परामर्शसेवा प्रदान गरिएको छ । मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा २२० पटक अनुगमन भएको छ ।
मंसिर २१, आयोगले पुराना र नयाँ गरी ४०३ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरेको छ भने १३ वटा नीतिगत र १०२ वटा उजुरीगत सिफारिसहरू गरिएको छ । यस अवधिमा आयोगबाट मानव अधिकारका समसामयिक विषयमा ४४ वटा शाखा रहेको प्रेस विज्ञप्तिहरु जारी भएका छन् । आयोगबाट जीवन, मर्यादा, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार ः दिगो शान्ति र संवृद्धिको आधार भन्ने आह्वानलाई साकार पार्न मानव अधिकार प्रवर्धन कार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी संवर्धनसम्बन्धी जम्मा २३१० वटा कार्यक्रम भएका छन् । विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (UPR) बाट नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रका साथै प्रदेश कार्यालयहरूबाट कार्यशाला गोष्ठी आयोजना भएका छन् ।उल्लिखित उपलब्धीका बाजजुद् पनि मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्ने कार्यमा केही चुनौतीहरू रहेका छन् ।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्दै संविधानको मर्म र भावनाअनुसारको उपलब्धी हासिल गर्न गराउन लक्षित तथा सिमान्तकृत वर्गको मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्ने गराउने कार्यमा ठोस प्रगति हासिल गर्न राज्यको सबै अङ्ग परिचालित हुनुपर्ने अवस्था छ ।
आयोगले नेपाल सरकार समक्ष गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था उत्साहजनक छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ नेपालको संविधान अनुकूल संशोधन हुन सकेको छैन । पेरिस सिद्धान्तको मर्मअनुरूप आयोगको आर्थिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुन नसकेको अवस्था छ । यी चुनौतीहरूको बावजुद् पनि आयोग आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध छ ।” प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलल लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, बालिग मताधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लगायत आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई व्यवहारमा उतारी मानव अधिकारको परिपालना गर्ने संस्कृतिको निर्माण गर्नेतर्फ सबैको ध्यान पुग्नुपर्ने बताउनुभयो । विद्यालय एवम् विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा मानव अधिकार शिक्षा समावेश गर्नुका साथै जनचेतनाका कार्यक्रमहरु व्यापकरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भनाई उहाँले राख्नुभयो । प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा आयोगका माननीय अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव अधिकार संस्कृति कायम गर्ने मूल ध्येयलाई ध्यानमा राखी मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्न आयोगले निरन्तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आइरहेको भनाइ राख्नुभयो । कार्यक्रममा आयोगका माननीय सदस्यहरु, का.मु. सचिव, सहसचिवहरुलगायत आयोगका कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
