काठमाडौँ । सरकारले संविधान दिवसका अवसर पारेर करिब ६ सय ९८ कैदीलाई रिह गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । विभिन्न कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका ६ सय ८१ कैदीको बाँकी सजाय कट्टा तथा १७ जनालाई आममाफी दिन मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले सिफारिस गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विभिन्न अदालतबाट फैसला भई दोषी ठहर भएका तर अपराधको नेगेटिभ सूचीमा नपरेका व्यक्तिलाई आममाफी दिन सक्ने पनि कानुनी व्यवस्था छ ।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ३७ मा जन्मकैद, जबर्जस्ती करणी, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागूऔषध ओसारपसार तथा कारोबार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना÷क्रूर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार, मानवताविरुद्ध सहित १० कसुरमा दोषी ठहर व्यक्तिलाई अदालतले तोकेको सजायमा बाँकी कैद कट्टा गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यसबाहेकका कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत कैद भुक्तान वा उमेर र रोगको अवस्था हेरेर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बाँकी सजाय मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
विभिन्न अपराधमा अदालत तथा मुद्दाको किनारा लगाउने निकायबाट दोषी ठहर भई देशभरका ७४ कारागारमा रहेका कैदीको संख्या १४ हजारभन्दा बढी छ । हरेक वर्ष संविधान दिवस (असोज ३), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस (फागुन ७) र गणतन्त्र दिवस (जेठ १५) का दिन राष्ट्रपतिबाट कैदीलाई उनीहरूका आचरण, व्यवहार, उमेर, अदालतका आदेशलगायतलाई आधार बनाएर बाँकी सजाय कट्टा गरी कैदमुक्त गर्ने चलन छ । पछिल्ला ३ वर्षमा मात्रै ४ हजार बढी कैदीलाई विभिन्न दिवसमा बाँकी कैद सजाय मिनाहा र आममाफी दिइएको छ ।
पछिल्ला ३ वर्षमा मात्रै विभिन्न दिवसको अवसर पारेर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट ४ हजार बढी कैदीको बाँकी कैद सजाय मिनाहा गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार २०७९ जेठ १५ मा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ८ सय १८ कैदीको सजाय अवधि मिनाहा र १६ जनालाई आममाफी दिइएको थियो । यो वर्ष (सोमबार) संविधान दिवसमा ६ सय ८१ कैदीको बाँकी सजाय मिनाहा र १७ जनालाई आममाफी दिइँदै छ । २०७८ असोज ३ (संविधान दिवस) मा ५ सय २३ को बाँकी सजाय मिनाहा र ८ जनाले आममाफी पाएका थिए ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को १ सय ५९ मा भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण तथा शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषध ओसारपसार तथा कारोबारमा दोषी ठहरबाहेकका मुद्दामा तोकिएका सर्तसहित आममाफी दिन सकिने प्रावधान छ
