–खगेन्द्र फुयाल
असोज ३० गते साँझ छातीमा समस्या भएपछि अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ भोलीपल्ट विहानै मुस्ताङ पुगे । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषद्वारा आयोजित जलवायु संवादमा सम्बोधन गर्न उनि त्यहा पुगेका थिए ।
उक्त यात्राका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुस्ताङको कागबेनी, मुक्तिनाथ मन्दिर र कोरला नाकाको अवलोकन गरेको उनको व्यक्तिगत फेसबुक पेजमा उल्लेख गरिएको छ
।
उमेरले ६८ बसन्त पार गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कुनैदिन फुर्सद छैन । सरकारी भवन शिलान्यासदेखि संघसंस्थाका साधारणसभासम्म प्रधानमन्त्री सम्बोधन गर्न पुगेकै छन् । प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता हेर्दा उहाँको प्राथमिकता साधारणसभा र उद्घाटनमा धेरै कार्यालयमा थोरै होकि जस्तो लाग्छ ।
प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएपछि बधाइ तथा शुभकामना दिन गएको पत्रकार महासंघको प्रतिनिधिमण्डललाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफु साच्चै केही गर्ने दृण सोचका साथ प्रधानमन्त्री भएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘यसपटक प्रधानमन्त्रीमा मेरो अन्तिम कार्यकाल पनि हुनसक्छ । त्यसैले विगतमा आफु प्रधानमन्त्री हुँदा भएका कमिकमजोरीलाई आत्मसाथ गर्दै त्यसबाट शिक्षा लिएर अघिबढ्ने कोसिस गर्छु’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिवद्धता थियो । जनताले महशुस गर्नेगरी सुशासन र जनताको न्यायका लागि काम गर्ने प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको दश महिना पुग्नैलाग्दा प्रधानमन्त्रीको दैनिक भाषण तथा भेटघाटमा सुशासन र जनताको न्यायको प्रतिवद्धता प्राय टुट्दैन । तर व्यवहारमा भने जनताले रत्तिभरपनि परिवर्तको महसुस गरेका छैनन । सिमित व्यक्तिको घेरा भन्दा बाहिर निस्केर हेर्दा त्यो प्रष्टसंग थाहा हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले सचिवालय र पाटिभन्दा बाहिरका मान्छेसंग पनि आफुन प्रधानमन्त्री भएपछि जनताले महसुस गरेको परिवर्तन बारेमा छलफल गरुन ।
जनताका सास्ती उस्तै छन् । सर्वसाधारणले घर बनाउदा चाहिने नक्सापासदेखि जग्गापास गर्दासम्म घुष कारोबार खुल्लमखुल्ला छ । लाग्छ नेपामा घुषको लहरो जन्मदेखि मृत्युसम्मै जेलिएको छ । बाटो फरक छ तर घुषको लहरो पीयनदेखि हाकिमसम्म पुगेको छ ।
नीति तथा ऐनमा भएका लम्वेतान अस्पष्टतालाई प्रयोग गर्दै भ्रष्ट कर्मचारीहरुले सर्वसाधारणलाई दुखदिने क्रम जारी छ । छिटोछरितो सेवा पाउने आशामा जनता घुष दिन बाध्य छन्
नियमित स्वास्थ्य परिक्षणका लागि सरकारी अस्पतालमा रातीदेखिनै लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हाम्रा लागि सामान्य हो । अस्पतालका आकस्मिक कक्षमा समेत उपचार नपाई मृत्युवरण गर्नु हाम्रो यथार्थ हो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा घोटाला काण्ड, पशुपतिनाथमा हालिएको सुनको जलहरी प्रकरण, इलेक्ट्रोनिक चुरोटमार्फत सुन तस्करी, ६१ केजी सुन तस्करी जस्ता अरु धेरै प्रकरणले पनि नेपालमा मानव तस्कर, लुट, कमिशन र भ्रष्टाचारको जालो कुनतहसम्म जेलिएको छ भन्ने जनताले थाहा पाइसकेको छन् । अभियुक्तमाथि स्वतन्त्र छानबिन र न्यायीक कारबाही हुनेमा शंक यथावत छ ।
मालपोत लगायतका सरकारी अड्डाहरुका खुल्लमखुल्ला घुष लेनदेन हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तले संसदीय समितिमा भनेका छन् । घुष खानेहरुमा शाखा अधिकृत र खरदार सुब्बाको संख्या उल्लेख्य रहेको त अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तह घुषको अखडाको रुपमा विकास हुदैगएको छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धि धेरै उजुरी स्थानीय तहका हुनेगरेको जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले बुधबार (कार्तिक १ गते) गरेको अनुगमनमा काठमाडौंका विभिन्न सरकारी निकाय र कार्यालयका ३२८ कर्मचारीले काज विदा स्वीकृत गराएर दसैं मान्न घर गएको सूचना सार्वजनिक भएको छ ।
आयोगले ३१ वटा मन्त्रालय÷आयोग÷विभाग र प्राधिकरण÷सार्वजनिक संस्थानमा अनुगमन गर्दा दसैँको विदा सुरु हुनुभन्दा एक हप्ताअघि र विदा सकिने दिनभन्दा एक हप्तापछिसम्मको काज स्वीकृत गरेको जनाएको छ ।
सरकारी चालु खाता घाटामा चलिरहदा दसैँ मनाउन काज सुविधा मिलाई सरकारी सवारी साधन सहित घर, माइत, मावल, ससुराली जाने कर्मचारीलाई सरकारले के गर्छ ? विद्युतीय सवारीसाधन चगाउने सरकारी कर्मचारीहरुलाई पनि इन्धनमा आधा सविधा दिने भन्ने समाचार आएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले सुशासनका सवालका शुन्य सहनशिलता अपनाउने भनिरहदा कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयहरुमा जारी वेथिति बारेमा प्रधानमन्त्री पक्कैपनि जानकार हुनुपर्ने हो ।
चाडबाडका मुखमा खुलमखुल्ला चिनी, जिरा लगायतक खाद्य वस्तुमा देखिएको कालोबजारी तथा मुल्यवृद्धिप्रति सरकारको लाचारीपनले पक्कैपनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराइ कता कता तारतम्य नमिलेको स्पष्टै छ ।
हेलो सरकारमार्फत नापतौल तथा गुणस्तर अनुगमन गर्न निस्कुपर्दा सम्बधित मन्त्रालय र विभाग हाकिमहरुलाई लाज लाग्नुपर्ने हो ।
प्रधानमन्त्रीले सत्तासंग सम्झौता नगरी सरकारी कामकारबाहीको दैनिक अनुगमन गर्न आवश्यक छ । मन्त्रालयमार्फत मासिक प्रगतिविवरण मागगरी देखिएका समस्याको समाधन गर्नुपर्छ । जनताका गुनासामाथि छिटोछरितो सुनुवाई गरी न्याय दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको चिन्ता र चासो मातहतका कर्मचारीसंग मिले मात्रै परिवर्तन सम्भव छ ।
