काठमाडाैं । प्रदेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ मा बजेट बढाएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ का लागि प्रस्तुत बजेट शनिबार राति पारित भएको छ । एमाले सांसदको बहिष्कारबीच प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भएको हो ।
योजना तथा रकम बाँडफाँटमा विभेद भएको भन्दै यथास्थितिमा बजेट पारित नगर्ने अडानमा रहेका सुदूरपश्चिमका सत्तारूढ दलकै सांसद संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट बढाएपछि सहमतिमा पुगेका थिए । आफ्नै सांसदको विरोधका कारण सुदूरपश्चिम सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ का लागि प्रस्तुत बजेट पारित गराउनै धौधौ बनेको थियो ।
सत्तारूढ सांसदले निर्णायक रूपमै अडान लिएपछि सरकारले सांसद विकास कोषमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि विनियोजित रकम तीन करोडबाट बढाएर पाँच करोड बनाउने सहमति बनेपछि बजेट पारित भएको हो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस, सत्ता साझेदार माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसद अडानमा टसमस नभएपछि अन्त्यमा सरकारले उनीहरूका माग सम्बोधन गर्ने लिखित सहमति गरेको हो । ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई रकम बढाउने निश्चित भएपछि तीनवटै सत्ता साझेदार पार्टीको संसदीय दलको बैठक बसेर बजेट पारित गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यस क्रममा निर्धारित समयमा बैठकसमेत बस्न नसकेर सरेको थियो ।
शुक्रबारको बैठक समापनका क्रममा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले शनिबार बिहान साढे आठ बजे सञ्चालन हुने भनेका थिए । तर अपराह्न तीन बजे पनि बैठक बस्न नसकेर पाँच बजेसम्मका लागि सारियो । त्यसमा पनि बैठक सुरु हुन नसकेपछि साँझ सात बजे सारिए पनि राति नौ बजे बसेको थियो । दिनभरको प्रतीक्षापछि अबेर सुरु भएको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले संक्षिप्त मन्तव्य राखेका थिए । उनले सरकारसँगको केही सहमतिपछि बजेट पारित गर्ने निर्णय भएको सभामा बताएका थिए । पटकपटक बैठक सारिएको भन्दै एमाले सांसद भने बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णयसहित सभाहलबाट बाहिरिएका थिए ।
प्रतिपक्षी दलबिनै बजेट पारित गर्नु संसदीय परम्पराविपरीत हुने भएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एउटा मात्र सांसद रहेको राप्रपाकी सांसद खिमादेवी विष्टसँग वार्ता गरेपछि सांसद विष्ट बैठकमा उपस्थित भएकी थिइन । बजेटबारे दुई दिनयता सरकार र सत्तारूढ दलका नेताहरूबीच निकै माथापच्ची चलेको थियो ।
मुख्यमन्त्री शाहले निर्णायक छलफल गर्न भन्दै शनिबार बिहान १० बजे सत्ता साझेदार दलका नेतालाई वार्ताका लागि बोलाए पनि करिब डेढ घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको बैठकमा अन्ततः सांसद कोषमा दुई करोड थपेर पाँच करोड बनाउने लिखित सहमति भएको थियो ।
