काठमाडौं ।पुष २७, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरमार्फत् विजुली प्रयोग गरेर प्रिमियम महशुल नबुझाएको भन्दै लाइन काटेका २३ उद्योगमा पुनः विद्युत उपलब्ध गराउने भएको छ ।
शुक्रबार विहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६० औं बैठकले ‘महशुल बक्यौता भएका ग्राहकहरुको विद्युत लाइन जोडिदिने’ निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो अनिच्छाका बाबजुत मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा लाइन जोड्नुपर्ने बाध्यता आएको बताएका थिए ।
यसअघि मन्त्री परिषदको गत मंगलबारको बैठकले बक्यौता बिबादबारे अध्ययन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेर उद्योगमा लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्री परिषदको निर्णयसहितको पत्र विहीबारमात्रै प्राधिकरणमा प्राप्त भएको भन्दै प्राधिकरणले शुक्रबार सार्वजनिक बिदाकै दिन बैठक बोलाएको थियो ।
मन्त्रीपरिषद बैठकले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन पेश गरेर नेपाल सरकारबाट निर्णय नहुञ्जेलका लागि उद्योगहरुमा विद्युत लाइन जोडिदिने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको छ ।
मन्त्री परिषदले चार दिनअघि विद्युत लाइन जोड्न निर्देशन दिएयता प्राधिकरण सञ्चालक समितिको दुई वटा बैठक बसे पनि त्यसमा यो विषयले औपचारिक छलफलमा प्रवेश नै पाएको थिएन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले विहीबार दिउँसो प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि अर्को एक दिनपछि मात्रै प्राधिकरणले यसबारे निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणबाट २९८ उद्योग तथा संस्थाहरुले डेडिकेटेड एवम् ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिए पनि ६१ उद्योगको महशुल बिबाद भइरहेको छ । बाँकीले भने पहिले नै पैसा तिरेर हिसाब मिलाइसकेका छन् । शिवम् सिमेण्टले भने अदालतबाट आदेश ल्याएर छोटो समायको मात्रै पैसा तिरेर यो बिबादबाट बाहिर आएको छ ।
पछिल्लो समल हिमाल स्टिलले पनि किस्ताबन्दीमा पैसा तिर्न सहमत भएर किस्ता बुझाउन थालिसकेको छ । प्राधिकरणले पुस ६ गते साँझदेखि उद्योगहरुको लाइन काट्न थालेको थियो । त्यसयता २४ उद्योगको लाइन काटिएको भए पनि हिमाल स्टिलले पहिलो किस्ता रकम बुझाएर लाइन जोडिएपछि २३ उद्योगमात्रै विद्युत् सेवा बाहिर थिए ।
