काठमाडौँ ।पुष २३, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले सहजीकरण गरिदिए निजी क्षेत्रले पाँच वर्षमै १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने बताए ।
आइतबार नेपाल र भारतबिच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको स्वागतमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष कार्कीले यस्तो बताएका हुन् । सम्झौताले नेपालको ऊर्जा विकासमा महत्त्वपूर्ण अवसरहरू सिर्जना भई थप ढोकाहरू खुल्दै जाने पनि अध्यक्ष कार्कीले बताए
नेपाल र भारतबिचको बिजुली व्यापारमा वृद्धि भई नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा निर्यात वृद्धि र आयात न्यूनीकरणमा ठुलो योगदान पुर्याउने पनि उनले बताए ।
‘अहिले अल्पकालीन बजारमा नेपालले करिब ५ सय मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण छ, भने आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ’ उनले भने ।
नेपालबाट विद्युत् निर्यातको लक्ष्य पुरा गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको उनको भनाई छ । ‘यति धेरै विद्युत् निर्यात गर्नका लागि निजी क्षेत्रको संलग्नताविना असम्भव नै छ । निर्यातको यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि निजी क्षेत्र तयार पनि छ ।’
सोही अवसरमा इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले सम्झौतापछि दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई बाटो खुल्ला गर्ने गरी सरकारले थप नीतिगत व्यवस्था गर्ने अपेक्षा रहेको बताए ।
यसका लागि नेपाल तथा भारत सरकारले दुई देशका निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि निर्बाध रूपमा पहुँच दिने गरी थप कार्य तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ । आवश्यक सहयोग गर्न ऊर्जा उत्पादकहरूको साझा संस्थाको हैसियतमा इप्पान सदैव तयार रहेको पनि उनले बताए ।
१० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात तथा सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहित गर्न लागेको मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि अहिले देखिएका सबै समस्या समाधान गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न एकद्धार प्रणालीमा आधारित विशेष डेस्क स्थापना गरी चुस्त दुरुस्त रूपमा काम गर्नु आवश्यक रहेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए । सरकारको तर्फबाट यसमा सुधार नभएमा निर्यात र उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव प्रायस् नै हुने उनको भनाई छ ।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले सरकारको तर्फबाट जलविद्युत आयोजनाले पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा धेरै आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० गर्न ढिलाइ भएको र हाल करिब १२ हजार मेगावाट पीपीएको प्रतीक्षामा रहेकोले भविष्यमा यी आयोजनाहरूको निर्माणमा पनि ढिलाइ हुने बताए ।
नेपालमा विद्युत् उत्पादन भएको ११२ वर्षमा २ हजार ८३७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदा निजी क्षेत्रको योगदान मात्र २ हजार १७५ मेगावाट पुगेको छ । ३ हजार १०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना अध्ययन तथा निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् ।
सन १९७१ देखि नेपाल र भारतबिच विद्युत् आदान प्रदान हुँदै आएकोमा सन २०१४ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता ९पीटीए० भएको थियो । सोही सम्झौतामा टेकेर पछिल्लो समय नेपालबाट ५०० मेगावाटसम्म विद्युत् अल्पकालीन रूपमा भारतमा निर्यात हुँदै आएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालबाट १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् भारत निर्यात भएकोमा यसमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजनाको ठुलो हिस्सा रहेको थियो । भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा २०८० पुस १९ गते भारतसँग भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताबाट पनि नेपालको निजी क्षेत्रले ठुलो लाभ लिन सक्ने इप्पानको विश्वास छ ।
गत जेठमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत् निर्यातको प्रारम्भिक समझदारी भएकोमा अहिले आएर भएको सम्झौताको ऐतिहासिक महत्त्व रहेको इप्पानको ठम्याई छ । यो सम्झौतासँगै अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रोकिराखेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पूर्ण रूपमा खुल्ला हुनुपर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् निर्यातका लागि अनुमति पत्र दिने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी बढाउने, सरकारले ऊर्जा उत्पादनका लागि थप सहुलियतहरू घोषणा गर्ने तथा ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि हाल देखिएका नीतिगत, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत समस्याहरूको समाधानका लागि सरकार थप सक्रिय भई तुरुन्तै अघि बढ्नुपर्ने माग पनि इप्पानको छ ।
