चैत ८, काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले सार्वजनिक विद्यालयहरूमा निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध तथा निजी विद्यालयमा शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहलाई बुधबार सर्कुलर गरेकी छन् ।
नयाँ शैक्षिकसत्र थालनी हुन तीन साता मात्रै बाँकी रहँदा शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, निजीमा तोकिएको शुल्क र छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । मन्त्रालयको निर्णय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै सबै स्थानीय तहमा पठाइने जनाइएको छ । संविधानमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ मा माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले त्यसैका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना, मासिक, परीक्षा र पाठ्यपुस्तक वापत कुनै पनि निःशुल्क नलिन सर्कुलर गरेको हो । सार्वजनिक विद्यालयहरूले राज्यले दिने पर्याप्त अनुदानको अभावमा विद्यार्थी अभिभावकसँग विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिँदै आएका छन । मन्त्रालयले निःशुल्क शिक्षा, शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्ति वितरणको सम्बन्धमा स्थानीय तहहरूलाई १० बुँदे परिपत्र गरेको हो ।
त्यसमा निजी विद्यालयले स्थानीय तहबाट तोकिएको शुल्क मात्रै लिन पाउने जनाइएको छ । शुल्क निर्धारण गर्न स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरिएको हो । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा दिएको छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक र निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय लिएको र सर्कुलर गरेको सचिव अधिकारीले बताए । स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानुन, मापदण्ड, निर्देशिका र कार्यविधिअनुसार शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै, निजी तथा गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन स्मरण गराइएको छ । ऐनमा यस्ता विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म भर्ना हुने विद्यार्थीमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशतलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ५ देखि ८ सयसम्म विद्यार्थी भर्ना हुने विद्यालयले १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना हुने निजी विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
निजी विद्यालयले शिक्षा ऐनअनुसार भर्ना, मासिक, वार्षिक, परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण, परिवहन र भोजनबाहेकका शुल्क लिन नपाउने पनि शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिकाअनुसार शुल्कको अधिकतम सीमा कायम गरी तोकिएबमोजिम मात्र शुल्क निर्धारण गर्न भनिएको छ । निर्देशिकामा विद्यालय वर्गीकरण गरी भिन्दाभिन्दै शुल्क तोक्न सकिने व्यवस्था छ । निजी विद्यालयभित्रै वा तोकिएको पसलबाट मात्र पाठ्यपुस्तक, पोसाकलगायतका शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न पाउने व्यवस्था नगर्न सचेत गराएको छ । कतिपय विद्यालयले आफैंले महँगोमा यस्ता सामग्री बिक्री गर्ने वा तोकिएको पसलबाट मात्रै किन्न पाउने भनेर विद्यार्थी–अभिभावकलाई बाध्य पार्दै आएको गुनासो छ । यी विषयमा पनि सहजीकरण गर्न स्थानीय तहलाई शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आग्रह गरेकी छन ।
