काठमाडाैं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नागरिकको सेवामा खटिएका निकायहरूबाट नै राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाइ मानव बेचबिखन गर्नु लोकतन्त्रको लागि चिन्ताको विषय भएको बताएको छ ।
आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताएको हो । आयेगले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी नक्कली शरणार्थी बनाइ मानव बेचबिखन गर्नु गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचारको विषय मात्रै नभइ मानव बेचबिखन र ठगीको गम्भीर अपराध भएको बताएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले भ्रष्टाचारले सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शितामा प्रभाव पार्ने र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास,खानेपानी लगायत नागरिकको जीविकोपार्जनमा असर पर्ने बताए । उनले भ्रष्टाचारका कारण दलित, महिला, जनजाति, आदिवासी, शारीरिक अशक्त भएका मानिसहरुको संरक्षणको सुनिश्चितता दिन नसक्ने धारणा राखेका छन् ।
राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा सहज हुनुपर्ने पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बताएको छ । आयोगका अध्यक्षले भ्रष्टाचारका मुद्दामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्वन गरी उच्च मनोबलका साथ स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह पनि गरेका छन् ।
‘देशमा अहिले चर्चाको विषय बनेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा दलका परिवारसमेतको संलग्नता एवम् संरक्षणमा ठूलो रकम उठाएको भनिएको विषयमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘यस प्रकारको संगठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू विरुद्ध नेपाल प्रहरीले तदारुकताका साथ छानबिन अगाडि बढाएकोमा आयोग प्रसंशा गर्दछ । राजनीतिक संरक्षणमा हुने यस प्रकारका आपराधिक क्रियाकलापमाथि आयोगले सदैव खबरदारी गर्दै आइरहेको छ । राज्य शक्तिको दुरुपयोगमा गएिको यो कृत्य गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचारको विषय मात्र नभई मानव बेचविखन र ठगी जस्तो गम्भीर अपराध समेत हो भन्ने आयोगको निष्कर्ष रहेको छ । नागरिकको सेवा र रक्षामा खटिएका निकायहरुबाट यस किसिमको कार्य हुनु लोकतन्त्रको लागि चिन्ताको विषयबनेको छ ।
