काठमाडौं । डिजिटल नेपालको सपनालाई पूरा गर्न दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
शुक्रबारदेखि सुरू भएको २ दिने ’ह्वावे डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२३’ को पहिलो सेशनमा बोल्दै वक्ताहरू बताउँछन् । डिजिटल सक्षमताका लागि डिजिटल पूर्वाधार सहयोग विषयमाभएको प्यानल सेसनमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आईस्पान)का अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग आवश्यक भएपनि नेपालमा भने आफ्नो सामान
अरूलाई किन प्रयोग गर्न दिन भन्ने मानसिकता अझै कायम रहेको बताए।’मेरो सामान अरूलाई किन प्रयोग गर्न दिने भन्ने मानसिकता छ,’ उनले भने, ’त्यो प्रविधि मैले पनि चलाइरहेको छु । कुनै रकेट राइन्स होइन।’
यस्तै डिशहोमका प्रबन्ध निर्देशक सुदिप आचार्यले पर्याप्त योजनाबिना काम गर्दा पूर्वाधारमा समस्या देखिएको बताए। यता, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजय कुमार
रायले दूरसञ्चार सेवा सस्तो हुनका लागि पूर्वाधार सहप्रयोग जरूरी रहेको र त्यसैअनुसार प्राधिकरणले सह–प्रयोगमा सहजीकरण गरिरहेको बताए।
‘दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग नगर प्राधिकरणले भनेको छैन्। सहप्रयोग गर्नेपर्छ भनेर अनिवार्य गरिएको छैन। अनिवार्य गर्नकी भन्दा सेवा प्रदायक आफै शेयरिङ गर्छौं भनेपछि त्यस्तो व्यवस्था नगरिएको हो।’ नेपालमा कनेक्टिभिटीको आधारभूत फाउन्डेसन तयार भइसकेको छ। अब सेवा प्रदायक र नियामकले डिजिटल इकोसिस्टममा काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘दूरसञ्चार पूर्वाधा सहप्रयोगका लागि कानुनमा अझै अस्पष्ता रहेको छ।’
त्यसैगरी नेपाल टेलिकमकी प्रमुख व्यापार अधिकृत संगिता पहाडीले सकेसम्म आफ्ना पूर्वाधार सह–प्रयोग गरिरहेको बताइन् । आफूहरूले पनि अरूको फाइबर लिजमा लिएको बताइन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक तारा प्रधानले सुरूवाती समयमा बिजनेसको हिसाबले अप्टिकल फाइबर सुरू नगरेको बताए । ‘सन् १९९७ बाट ट्रान्समिसन लाइनमा अप्टिकल फाइबर राख्न थालेका थियौं। त्यसपछि अप्टिकल फाइबर हामीलाई बोनस आएको जस्तो भयो । त्यो बेला नेटवर्क सञ्चालन गर्न राखेको थियौं । विजनेस गर्न खोजेकै होइन’ उनले भने।
यस्तै दोस्रो शत्र डिजिटल आइडेन्टिटी एज अ फाउन्डेसन एंकर सेसनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्तले डिजिटल परिचयपत्र सबैको जग भएको बताए।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र महत्त्वपूर्ण रहेको छ । यसले भेरिफिकेसन प्रक्रियालाई सजिलो बनाउँछ । सेवा लिन सजिलो हुन्छ।’
उनले नागरिकलाई सबै सुविधा एकै ठाउँमा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले डिजिटल रुपान्तरण जरुरी रहेको बताए । उनले यी सब सेवा भविष्यमा सरलताको लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउँछन्। ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई ई–केवाईसीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ’भविष्यमा नागरिकतालाई पनि सजिलै रिप्लेसन गर्न सकिन्छ । सेवासँग एकीकृत गर्दा परिचयपत्रको प्रयोग बढी हुन्छ । यसकारण डिजिटल रूपान्तरण जरूरी छ।’
यता, बडी एण्ड डेटाका सहसंस्थापक शुभ कायस्थले सरकार आश र त्रासले गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइरहेको आभास भइरहेको बताइन् । उनले भनिन, ‘हामीले अध्ययन गर्दा आश र त्रासले गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइरहेको भेटियो । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म आउने हो विकासोन्मुख देशमा रु’ डिजिटल रूपान्तरण गर्दै गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रको डेटा सुरक्षामा समेत उनले प्रश्न उठाइन ।
