जेष्ठ नागरिकहरुको अधिकारको सुनिश्चित गर

१४ असोज, आज ३३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक दिवस विश्वभर the promises of theUniversal Declaration of Human Rights for Older Person : Across Generations (सबै पुस्ताका लागि जेष्ठ नागरिकको मानव अधिकार बारे विश्वव्यापी घोषणा गरिएका बाचाहरु पूरा गरौँ” भन्ने नाराका साथ मनाइँदै छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले जेष्ठ नागरिकहरुलाई सम्मान र अधिकारमा पुहँच पु¥याउने उद्देश्यले सन् १९९१ देखि हरेक वर्ष अक्टोवर १ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक दिवस मनाउन सुरु गरेको हो । यस अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्पूर्ण जेष्ठ नागरिकहरुमा शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।
विश्वमा ६० वर्ष माथिका मानिसको संख्या ७६ करोड रहेको अनुमान छ । नेपालको जनगणना,२०७८ अनुसार नेपालमा जेष्ठ नागरिकहरुको जनसंख्या २९ लाख ७७ हजार ३ सय १८ रहेको छ ।औसत आयुमा देखिएको यसप्रकारको सुधारले यो संख्या सन् २०५० सम्ममा दुई अर्ब पुग्नेअनुमान गरिएको छ । जेष्ठ नागरिकको औसत आयु बढ्नु सकारात्मक छ, तर जेष्ठ नागरिकहरुका समस्या भने दिन प्रतिदिन विश्वव्यापी रुपमा थपिँदै जानु भन्े चुनौती बनेको छ ।
नेपालमा परिवारका सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा जेष्ठ नागरिकहरु एक्लो हुँदै जानु, एकलपरिवार र प्रविधिको कारण अन्तरपुस्ता बिचको निकटता टाढा हुँदै जानु, जेष्ठ नागरिकहरु माथिदुव्र्यवहारका घटनाहरु बढ्दै जानु, घर परिवार, समाज र राज्यबाट नै जेष्ठ नागरिकहरुप्रतिको सम्मान र सरक्षण नहुनु, ललाईफकाई सम्पत्ति आफनो नाममा बनाउनु तथा उचित लालनपालन र स्याहार सुसार नगरी बृद्धाश्रमसम्म लैजाने गरेका घटनाहरु दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहनु चिन्ताजनक छ ।
नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आइरहेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य उपचारमा छुट सुविधा, यातायातमा छुट सुविधा, आरक्षण सीटको व्यवस्था, सेवाको प्राथमिकतामा कार्यान्वयन अभाव जस्ता कुराले जेष्ठ नागरिकको अधिकारमा थप चुनौती खडा भएको छ ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा ४१, जेष्ठ नागरिक ऐन २०६३, नियमावली २०६५,स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी नीतिहरुलगायतका राष्ट्रिय कानून एवम्मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध १९६६, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध १९६६, संयुक्तराष्ट्रसंघीय जेष्ठ नागरिकहरुका सिद्धान्त १९९१, भियना कन्भेन्सन, मकाओ घोषणापत्र १९९८ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्था भएता पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ ।
अतः ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउन, सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिन, ज्येष्ठ नागरिकहरुको स्वास्थप्रति ध्यान दिन, ज्येष्ठ नागरिकप्रति दुव्र्यवहार गर्नेलाई कारवाही गर्न, जेष्ठ नागरिकहरुमा रहेको ज्ञान, सीप, अनुभवलाई अन्तरपुस्तान्तरण गरी सम्मान गर्न तथा जेष्ठ नागरिकको अधिकारको संरक्षण, संम्बद्र्धन र प्रबद्र्धनको उचित कार्यान्वयनका लागि कार्य गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्थाहरु तथा सरोकारवाला सबैलाई आयोग हार्दिक अपिल गर्दछ ।