काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन थप कसिलो व्यवस्था घोषण गरेको छ । शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेकाे छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा बैंक खाता खोल्न, सवारी लाइसेन्स लिन, लालपुर्जा जारी गर्दा र स्थायी लेखा नम्बर लिंदा अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर चाहिने व्यवस्था गरेको हो । यो कार्य आगामी तीन वर्ष भित्र लागु हुने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
नागरिकको जैविक विवरण एक पटक मात्रै लिने पनि सरकारले बताएको छ ।
