काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ ।
शनिबार सिंहदरबारमा सरकारबी वार्ता टोली र र पीडितहरुको वार्ता टोलीबीच मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि आयोग गठन सहितका ५ बुँदेमा सहमति भएको छ ।
‘मिटरब्याजीहरूले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रुपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरुसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक÷कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढंगले शोषणसमेत गर्ने गरेको गुनासो रहेकोले मिटरब्याज पीडितका समस्या सम्बोधनको लागि यो सहमित भएपछि बस्ने मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,’ सहमतिको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ ।
पूर्वन्यायाधीश वा आयुक्त तहबाट नेतृत्व हुने आयोगमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक र महान्यायाधिवक्ता पनि सदस्य राख्ने र आयोगको संरचना सबै जिल्लामा रहने व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ ।
मिटरब्याज पीडितको नियमित आउने गुनासो सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय समन्वय÷सहजीकरण समिति गठन गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
आयोग गठन भएसँगै आन्दोलन फिर्ता लिने र अहिलेलाई आन्दोलन स्थगित गरिएको मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिका सदस्य संघर्ष दाहालले बताए ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा उपस्थित रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सहमति कार्यान्वयन गराउन प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
साहुसँग लिएको चर्को ब्याजको ऋणका कारण जायजेथा गुमाउनुपरेको भन्दै मधेशका जिल्लाबाट पैदल हिँडेर काठमाडौं आएको टोलीले समस्या समाधान गर्न प्रदर्शन गर्दै आएको थियो ।
