निजी क्षेत्रले निजी क्षेत्रको मनोबल घट्नु र लगानी बढ्न नसक्नुले राजश्व संकलन प्रभावित भएको बताएको छ ।
काठमाडौं । साउन ३०,मंगलवार आन्तरिक राजश्व विभागले आयोजना गरेको व्यवस्थापन गोष्ठीमा बोल्दै निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधिहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले सरकारले बनाउने नीतिहरु व्यवसायीमैत्री नहुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल माथि उठ्न र लगानी बढाउन नसकिएको बताए । उनीहरुले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका वर्तमान समस्या र चुनौति समाधान गर्नसके राजश्व परिचालन सुधार हुने विश्वास रहेको बताए । उनीहरुले सरकारले कर बढाउने भन्दा पनि करको दायरा फराकिलो बनाउन आवश्यक रहेको बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले करको दर भन्दा दायरा बढाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अझैपनि ४० प्रतिशत कारोबार अवैध माध्यमबाट भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले नागरिकतासँगै स्थाई लेखा नम्बर पनि वितरण गर्न माग गर्दै चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्नसके राजस्व संकलन वृद्धि हुने बताउनु भयो । उहाँले राजश्व वृद्धि गर्नको लागि खुद्रा व्यापारीहरुलाई ५० लाखको थ्रेस होल्ड बढाएर १ करोड बनाउन माग गर्नुभयो । उहाँले सरकारले कर प्रणालीलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्र गम्भिर समस्यामा रहेको भन्दै सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र झनै गम्भिर मोडमा पुगेको बताउनु भयो । उहाँले गत आर्थिक वर्षको अवस्था कस्तो छ भन्नेकुरा सबैलाई स्पष्ट रहेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षको शुरुवातको अवस्थाको आभास व्यवसायीहरुले पाएको बताउनु भयो । उहाँले विगतमा दशैं तिहारमा व्यापार बढाउन एलसी खोल्ने, स्टक बढाउने काम व्यवसायीले गर्ने गरेको भएपनि यो वर्ष अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र बजारमा माग बढ्छ भन्ने कसैलाई पनि अपेक्षा नभएको बताउनु भयो । उहाँले बजारमा आर्थिक गतिविधी नबढ्दासम्म राजश्व संकलन बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस्तै,नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको र लगानी गर्ने योजना स्थगित भएकाले राजश्व संकलन प्रभावित भएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले आयातमा आधारित राजश्व भन्दा पनि उत्पादनमा आधारित राजश्व संकलन गर्ने विषय प्राथमिकता राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले उत्पादनमा आधारित राजश्व मात्रै दिगो हुने भन्दै लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन नहुँदा निजी क्षेत्रलाई कर्मचारीहरुले दबाब बढाउने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
